१०० टक्के वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांना आणले २० टक्क्यावर

वारंवार बदलणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या धोरणाचा फटका जिल्ह्यातील दोन शिक्षकांना बसला आहे. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी हे दोन शिक्षक शासनाच्या दारोदारी भटकत आहे. परंतु त्यांच्या तक्रारी कुणीच ऐकून घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे हे दोन्ही शिक्षक मानसिक तणावात आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाचा अजब कारभार : न्यायासाठी शिक्षकांची वणवण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वारंवार बदलणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या धोरणाचा फटका जिल्ह्यातील दोन शिक्षकांना बसला आहे. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी हे दोन शिक्षक शासनाच्या दारोदारी भटकत आहे. परंतु त्यांच्या तक्रारी कुणीच ऐकून घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे हे दोन्ही शिक्षक मानसिक तणावात आहे. या शिक्षकांचे वेतन जुलै २०१७ पासून थांबविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या शिक्षकांनी नोकरीसाठी लाखो रुपयांचे डोनेशन दिले आहे.
विशाल राठोड व सचिन वरघणे सहायक शिक्षक म्हणून शांतिनिकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधीनगर, हिंगणा रोड येथे जून/जुलै २०१० पासून कार्यरत आहे. जून २०१७ पर्यंत त्यांना १०० टक्के वेतन मिळाले. परंतु १९ सप्टेंबर २०१६ आलेल्या जीआरचा आधार घेत, संस्थाचालकांनी सांगितले की तुम्हाला २० टक्केच वेतन घ्यावे लागेल. मुळात हा जीआरसुद्धा या दोन शिक्षकांना लागू होत नाही, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे संस्थाचालकाने हे दोन शिक्षक ज्या तुकड्यांवर शिकवित होते, त्या तुकड्यावर बोगस पटसंख्या दाखवून सहा शिक्षकांची नियुक्ती २०१४, २०१५ ला केली. या शिक्षकांचे अधिकाºयांच्या संगनमताने अंशत: अनुदानित मान्यता घेऊन, १०० टक्केनुसार त्यांचे वेतन काढण्यात आल्याचा आरोप या दोन शिक्षकांनी केला आहे. हे सर्व शिक्षक संस्थाचालकांचे आप्तस्वकीय असल्याचा सुद्धा त्यांचा आरोप आहे.
 शिक्षण आयुक्तांनी काढली रिकव्हरी
२०१४-१५ मान्यता नसतानाही शिक्षकांची नियुक्ती केली, त्यांना वेतन बहाल करण्यात आल्याने विभागावर अतिरिक्त भुर्दंड बसला होता. त्यामुळे शिक्षण आयुक्तांनी २०१७ मध्ये चौकशी केली. दरम्यान आयुक्तांनी ९ शिक्षकांवर १८ लाखाची रिकव्हरी काढली. परंतु ही रिकव्हरी फक्त या दोन्ही शिक्षकांकडून भरण्यासंदर्भात दबाव आणला आणि जुलै २०१७ पासून वेतन थांबविले. परंतु वेतन का थांबविले याचे कुठेही लेखी दिले नाही. शिवाय ही रिकव्हरी कोणत्या शिक्षकांची आहे, ते अद्याप स्पष्ट केले नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
सुनावणीतही समाधान नाही
यासंदर्भात शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, पे युनिटचे अधिकाºयांना तक्रारी दिल्या. या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सुनावणी सुद्धा झाली. परंतु सुनावणीतही त्यांना समाधान मिळाले नाही.
शिक्षणाधिकारी म्हणतात,
यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी (प्रा.) दीपेंद्र लोखंडे यांना विचारणा केली असता, ते म्हणाले की, शिक्षकांना अन्याय झाला असे वाटत असेल तर, त्यांनी न्यायालयात जावे.
संस्थाचालक म्हणतात माझा दोष नाही
यासंदर्भात शाळेचे संस्थाचालक विठ्ठलराव कोहाळ यांना विचारणा केली असता, त्यांनी स्पष्ट केले की, या दोन शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायासंदर्भात माझा दोष नाही. मी त्यांना २० टक्क्यांवर आणण्यासंदर्भात कुठलेही पत्र दिले नाही. त्यात शिक्षण विभागाचा दोष आहे. त्यांनी जून २०१७ पर्यंत १०० टक्के वेतनही घेतले आहे. मी कधीच त्यांना थांबविले नाही. उलट त्यांच्यावर काढलेली १८ लाखाची रिकव्हरी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविली आहे.