थेट सांगा ना, मराठी विद्यापीठ आम्हाला नकोच!

नागपूर : मराठी विद्यापीठ स्थापन झाले तर पारंपरिक विद्यापीठांना कोणतेच काम उरणार नाही, ते पांढरा हत्ती बनून राहतील, अशी कारणे रेटून मराठी विद्यापीठ स्थापनेबाबत कायम रोडा टाकण्याचे काम शासनामार्फत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागवण्यात आलेल्या दस्तऐवजांवरून हेच स्पष्ट होत आहे. याबाबत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने ‘तुम्हाला मराठी विद्यापीठ नको आहे का’ असा सवाल शासनाला विचारला आहे.

महाराष्ट्रात मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेची मागणी ८५ वर्षापासून प्रलंबित आहे. एका अर्थाने मराठी भाषिक राज्यात मराठी विद्यापीठ स्थापनेबाबत असलेली ही उदासीनता बघूनच, राज्यकर्ते मराठीच्या अधोगतीला कसे कारणीभूत आहेत हे स्पष्ट होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी शासनाकडे विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भातील हालचाली, शासकीय टिपण्या व दस्तऐवजांची मागणी केली होती. त्यातूनच सातत्याने शासन, शासनाचे विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि मराठी भाषा विभाग यात टोलवला जाणारा मराठी विद्यापीठाच्या मागणीचा चेंडू, स्थापनेबाबत तयार करावयाची समिती, केलेली पुळचट कारणमीमांसा, पारंपरिक विद्यापीठांचे भविष्य अशी एक ना अनेक रोडे टाकण्याचेच काम झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. याबाबत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मात्र, केवळ अभिवचने देण्याशिवाय प्रत्यक्ष कृती कधीच झाली नसल्याचे व कृती होऊ नये म्हणून केवळ कारणे देण्याचेच काम महाराष्ट्र शासनाकडून झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

* कार्यवाही लांबण्याची कारणे

- १ फेब्रुवारी २०१३ रोजी स्थापनेचा ठराव.

- २५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी भाषा सल्लागार समितीचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला निर्देश.

- १४ जून २०१३च्या टिपणीत ते निर्देश गाळले गेले. पारंपरिक विद्यापीठ निकामी होण्याची व्यक्त केली भीती.

- २५ मार्च २०१४ रोजीच्या टिपणीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने केली तज्ज्ञ समिती स्थापित करण्याची सूचना.

- तब्बल आठ महिने हा विषय तसा पडून राहिला हे ११ नोव्हेंबर २०१४ च्या टिपणीत स्पष्ट होते.

- ३ जानेवारी २०१५ रोजी तंत्रशिक्षण विभागाच्या संचालकांनी प्रधान सचिवांना समितीसाठीची नावे कळवली.

- सहा महिन्यानंतर ११ जून २०१५ रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने समिती स्थापण्याची विनंती करा व नंतर नावे निश्चित करावी असा निर्णय घेतला.

- २७ जानेवारी २०१६ रोजी पुन्हा त्यात सुधारणा करण्याचे सुचविण्यात आले.

- ३० जानेवारी २०१६ रोजी पुन्हा नावे पाठविण्याची सूचना झाली.

- १६ जुलै २०१६ रोजी मराठी भाषा विभागाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास कार्यवाहीचे स्मरण करवून दिले.

- १० जुलै २०१७ रोजी अवर मुख्य सचिवांनी बैठक व चर्चा आयोजित करण्याचे सुचवले.

- २० जुलै २०१८ रोजी बैठकीच्या आयोजनाची विनंती सादर केली.

- ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी समितीसाठी नव्याने नावे सुचविण्यात आली. त्यात विदर्भाबाबत उदासीनता बाळगण्यात आली.

- २४ जुलै २०१९ रोजी या संदर्भातील नस्ती पुन्हा सादर झाली.

...............