सात हॉटेल्सना तात्पुरती परवानगी

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर मद्य विक्रीसाठी परवाना देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

उत्पादन शुल्क विभाग : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन
नागपूर : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर मद्य विक्रीसाठी परवाना देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने यावर्षी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील क्लब वा हॉटेल्सना ३१ डिसेंबरच्या कार्यक्रमासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने परवाना देण्यास नकार दिला आहे. याशिवाय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील हॉटेल्सना परवाना नाकारला आहे.
एफएल-४ अंतर्गत दारू विक्रीचा तात्पुरता परवाना मिळावा म्हणून नागपूर विभागाकडे अनेक अर्ज आले आहेत, पण त्यांना परवाना नाकारण्यात येत आहे. २८ डिसेंबरपर्यंत २० अर्जाची छाननी करून सात हॉटेल्स व क्लबना परवाना दिल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नागपूर विभागाचे उपअधीक्षक मिलिंद पटवर्धन यांनी लोकमतला दिली. पुढे अर्ज आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून एक वा काही दिवसांचा परवाना देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. पटवर्धन यांनी सांगितले की, एलएल-३ अंतर्गत क्लब वा हॉटेलला कायमचा परवाना दिला जातो. पण तात्पुरताा परवान्यासाठी एफएल-४ अंतर्गत दरदिवसाचे १० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येते. पुन्हा काही दिवस परवाना हवा असल्यास दिवसाप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येते. आतापर्यंत आलेल्या अर्जाची छाननी करून सात जणांना परवाना दिला आहे. अमरावती रोडवरील महाराजबाग क्लब आणि वर्धा रोडवरील रॅडिसन हॉटेल महामार्गावर येत असल्यामुळे तात्पुरता परवाना दिला नाही. अशा प्रकारे अनेक हॉटेल्सना परवाना नाकारण्यात आला आहे.
गतवर्षी २५ ते ३१ डिसेंबरपर्यंत आलेल्या अर्जाची छाननी करून ३७ हॉटेल्स आणि क्लबला काही दिवसांसाठी तात्पुरती परवानगी दिली होती. यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तात्पुरत्या परवान्याकरिता अर्ज कमी आल्याचे पटवर्धन यांनी सांगितले. पुढे आलेल्या अर्जावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार विचार करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)