दहा हजार थकबाकीदारांची वीज कापली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2021 04:09 AM2021-02-25T04:09:10+5:302021-02-25T04:09:10+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : जिल्ह्यात कोरोना काळातील थकीत वीज बिल वसुली मोहिमेंतर्गत महावितरणने थकबाकीदारांची वीज कापण्याची मोहीम सुरु ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यात कोरोना काळातील थकीत वीज बिल वसुली मोहिमेंतर्गत महावितरणने थकबाकीदारांची वीज कापण्याची मोहीम सुरु केली आहे. महावितरणने आतापर्यंत जिल्ह्यात जवळपास १० हजार थकबाकीदारांचे वीज कनेक्शन कापले आहे. २८ फेब्रुवरीपर्यंत ही मोहीम संपवण्याचे लक्ष निश्चित करण्यात आले असून आणखी ८२ हजार थकबाकीदारांवर पुढील चार दिवसात कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे मीटर रीडिंग व बिल वितरण होऊ शकले नाही. नंतर ग्राहकांना तीन ते चार महिन्याचे वीज बिल एकाचवेळी पाठवण्यात आले. यासोबतच ३१ डिसेंबरपर्यंत थकबाकीदारांची वीज न कापण्याचे जाहीर करण्यात आले. परिणामी विज बिलाची थकबाकी वाढत गेली. आता फेब्रुवारीमध्ये घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक श्रेणीच्या थकबाकीदार ग्राहकांची वीज कापण्याची मोहीम सुरु करण्यात आली. या अंतर्गत जिल्ह्यात जवळपास १० हजार वीज कनेक्शन कापण्यात आले आहेत. नागपूर अर्बन सर्कल (नागपूर व बुटीबोरी-हिंगणा) चाच विचार केला तर आतापर्यंत ७४२४ जणांचे वीज कनेक्शन कापण्यात आले आहेत. यावेळी थकबाकीदारांकडून २३ कोटी ४० लाख रुपयाची वसुली सुद्धा करण्यात आली. जवळपास ५० हजार कनेक्शनवर कारवाई शिल्लक आहे. तसेच नागपूर रुरल सर्कलमध्ये ३५०० पेक्षा अधिक वीज कापण्यात आली. २३ कोटी रुपये थकबाकी वसूल करण्यात आली. तर ३२ हजार ग्राहकांवर कारवाई शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत महावितरण पुढील चार दिवसात ही मोहीम आणखी तीव्र करण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे नागरिकांमध्ये या मोहिमेबाबत तीव्र नाराजी आहे. लोकांचे म्हणणे आहे की, काेरोनामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थती ठिक नाही. त्यांना बिल भरण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची आवश्यकता आहे. सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरु असल्याने वीज कापण्याच्या मोहिमेमुळे विद्यार्थ्यांनाही त्रास होत आहे.
बॉक्स
कोरोना प्रादुर्भावाची भीती
मोहिमे अंतर्गत कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाय करण्यात आल्याचा दावा महावितरणचे अधिकारी करतात. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. लाईनमॅनजवळ साधे सॅनिटायझर सुद्धा नसते. कंपनीकडून त्यांना कुठलीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जात नाही आहे.