वीज कंपन्यांना द्यायच्या कर्जाची मर्यादा केंद्र सरकारने कमी केली

Nagpur News केंद्र सरकारने वीज कंपन्यांना द्यायच्या कर्जाची मर्यादा १५ हजार कोटी रुपयांनी कमी केली आहे, तसेच वीज कंपन्यांना कर्ज मंजूर करताना आवश्यक काळजी घेण्याचे वित्त संस्थांना निर्देशही दिले आहेत.

ठळक मुद्देकाळजीपूर्वक कर्ज मंजूर करण्याचे वित्त संस्थांना निर्देशही दिले

कमल शर्मा

नागपूर : केंद्र सरकारने वीज कंपन्यांना द्यायच्या कर्जाची मर्यादा १५ हजार कोटी रुपयांनी कमी केली आहे, तसेच वीज कंपन्यांना कर्ज मंजूर करताना आवश्यक काळजी घेण्याचे वित्त संस्थांना निर्देशही दिले आहेत. परिणामी, राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या वीज कंपन्यांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

या निर्णयापूर्वी वीज कंपन्यांना २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देता येत होते. आता केवळ १० हजार कोटी रुपयापर्यंतच कर्ज मंजूर करता येणार आहे. राज्य सरकारने वीज कंपन्यांना कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे; परंतु केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे वीज कंपन्यांना धक्का बसला आहे. महावितरण कंपनीचे ग्राहकांकडे ७० हजार कोटी रुपयावर वीज बिल थकीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महावितरणला आठ हजार कोटी रुपयाचे कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. महावितरणकडे अदानी पॉवर कंपनीचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी १० हजार ६०० कोटी रुपये २८ फेब्रुवारीपर्यंत अदानी कंपनीस अदा करण्याचे निर्देश महावितरणला दिले आहेत. महावितरणने आधीच ४५ हजार ४८६ कोटी रुपयाचे कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी १३ हजार ४८६ कोटी रुपये परत करायचे बाकी आहे. राज्य सरकारने महानिर्मिती कंपनीला दोन हजार कोटी रुपयाचे कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. या परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे वीज कंपन्यांना स्वत:ला सावरणे कठीण झाले आहे.

केंद्र सरकारसमक्ष अडचणी मांडल्या

केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे वीज कंपन्यांना आवश्यक कर्ज घेणे कठीण झाले आहे. ऊर्जा मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारसमक्ष अडचणी मांडल्या आहेत. केंद्र सरकारने त्यावर सहानुभुतीपूर्वक विचार करायला हवा. याविषयी मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांनाही माहिती देण्यात आली आहे.

 नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री.

वीज संकट उभे राहील

अदानी कंपनीला अन्य खर्चाच्या निधीतून थकबाकी अदा करण्याचा विचार महावितरण करीत आहे. तसे झाल्यास महावितरणला दैनंदिन खर्चाकरिता निधी उपलब्ध राहणार नाही, तसेच वीज खरेदीची रक्कम देता येणार नाही व कोळसा कंपन्यांना रक्कम अदा करणेही कठीण होईल. परिणामी, कोळसा पुरवठा अडचणीत येऊन वीज उत्पादन प्रभावित होईल. त्यातून वीज संकट निर्माण होऊ शकते.