राणांविरुद्धचे तक्रारकर्ते अडसूळ आयोगाचे अध्यक्ष, याचा अर्थ काय?

Nagpur : राजकीय जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या; या पुनर्वसनात भविष्यातील संघर्ष दडला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : महाराष्ट्र अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी खासदार, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांची नियुक्ती हा अमरावती व विदर्भाच्या राजकारणातील चर्चेचा नवा मुद्दा आहे. माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रावर पहिला आक्षेप अडसूळ यांनीच घेतला होता. तेव्हा, अडसूळ यांच्या पुनर्वसनात भविष्यातील संघर्ष दडला असल्याचे मानले जाते.

राज्य सरकारने सोमवारी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची पुनर्रचना करताना अडसूळ यांना अध्यक्षपदी, तर नागपूरचे भाजप नेते अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांना उपाध्यक्षपदी नियुक्त केले. पिंपरीचे गोरक्षक लोखंडे व पालघरच्या वैदेही वाढाण हे आयोगाचे अन्य दोन सदस्य आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अडसूळ यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगरचे संजय शिरसाट व हिंगोलीचे माजी खासदार हेमंत पाटील यांचे राजकीय पुनर्वसन केले आहे. रामटेकचे कृपाल तुमाने व यवतमाळ-वाशिमच्या भावना गवळी यांच्याप्रमाणेच हेमंत पाटील या विद्यमान खासदारांचे तिकीट महायुतीमधील राजकारणात आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वेक्षणात कथितरीत्या अनुकूलता नसल्याने शिंदे यांना कापावे लागले होते. या तिघांचीही काळजी घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार तुमाने व गवळी यांना विधान परिषदेवर पाठविण्यात आले. आता हेमंत पाटील यांची वर्णी हळद संशोधन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी लागली आहे. 

गेल्या एप्रिलच्या ४ तारखेला भाजपकडून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी नवनीत राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा मिळाला. तथापि, हा निकाल असमाधानकारक असल्याचे सांगत आपण या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करणार असल्याचे महिनाभरापूर्वीच अडसूळ यांनी जाहीर केले आहे. तसे झाले, तर राज्याच्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची भूमिका निर्णायक ठरेल. अध्यक्षपदी आनंदराव अडसूळ असतील, तर आयोग काय भूमिका घेईल, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज भासणार नाही.

 

 

• विधानसभा निवडणूक दोन महिन्यांवर असताना आनंदराव अडसूळ यांच्या नियुक्तीने राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 
• २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नवनीत राणा यांच्याकडून आनंदराव अडसूळ पराभूत झाले, तेव्हापासून ते राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर प्रशासकीय व न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. 
• ही भानगड निस्तरण्यासाठीच दोन्ही काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर अपक्ष खासदार बनलेल्या नवनीत राणा भाजपच्या तंबूत गेल्या, असे मानले जाते. 
• उच्च न्यायालयाने राणा यांच्याविरोधात निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अडसूळ हे शिवसेनेचे नेते असूनही महायुतीत ते राणा यांच्याशी संघर्ष करीत राहिले.