आंतरजातीय जोडप्यांच्या नशीबी  अनुदानाची प्रतिक्षाच! मागणी ३.७१ कोटींची; मिळाले फक्त  ७० लाख

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :  जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेमध्ये जिल्ह्यात गेल्या अडीच वर्षांत म्हणजेच २०२२-२३ पासून आतापर्यंत ७४२ जोडप्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १४०  जोडप्यांना लाभ मिळणार असून ६०२ जोडप्यांना अनुदानाची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही या जोडप्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने प्रस्तावांची पूर्तता करून राज्य शासनाकडे ३ कोटी ७१ लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र शासनाकडून फक्त ७० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. 

समाजातील अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी आणि आंतरजातीय विवाहाला चालना देण्यासाठी ही प्रोत्साहन योजना राबविली जाते. यात समाजातील जातीय आणि धार्मिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह योजना योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून रुपये ५० हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. जोडप्यांपैकी एक मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जातीमधील असल्यास या जोडप्यास योजनेचा लाभ घेता येतो.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे दरवर्षी सुमारे चारशेच्या आसपास अर्ज येतात. परंतु शासनाकडून निधीच वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने लाभार्थींना  अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. विभागाकडे वर्ष २०२२ पासून ते आजपर्यंत सुमारे ७४२ प्रकरणे (अर्ज) प्रलंबित आहेत. यांच्या अनुदानापोटी ३ कोटी ७१ लाखांची गरज आहे. ३१ मार्च २०२४ रोजी विभागाला फक्त ७० कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. यातुन १४० जोडप्यांनाच अनुदान देणे शक्य होणार आहे.