'सरकार खेड्यातल्या लोकांवरच तलवार चालवतंय', गरीबांच्या घरांसाठी बच्चू कडूंचं आंदोलन

घरकुल योजनेतील तफावत आणि जाचक अटींवरुन बच्चू कडूंनी विधानसभेत आवाज उठवला

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तिसऱ्या दिवशी घरकूल आवास योजनेच्या विषयावर आमदारबच्चू कडू यांनी चर्चेदरम्यान थेट ग्राम विकासमंत्र्यांनाच धारेवर धरले. शहरी व ग्रामीण भागातील आवास योजनेतील अनुदानात असलेली तफावत त्यांनी आपल्या आक्रमक भाषणातून लक्षात आणून दिली. शहरात पंतप्रधान आवास योजनेचे अडीच लाख रुपये मिळतात. दुसरीकडं गावात एक लाख १८ हजार रुपये मिळतात. एवढी तफावत आहे, असे म्हणत आमदारबच्चू कडूंच्याआंदोलनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. अधिवेशनस्थळीच ते पालीत राहून आपल्याच सरकारविरुद्ध आंदोलनात बसले आहेत.  

घरकुल योजनेतील तफावत आणि जाचक अटींवरुन बच्चू कडूंनी विधानसभेत आवाज उठवला. ज्या पालघरात लोकं राहतात. तिथं रात्री झोपायला जाऊ. तिथून आम्ही अधिवेशनाला हजेरी लावू. ३० डिसेंबरपर्यंत पालीत राहून अधिवेशनाला हजेरी लावू, असं बच्चू कडू यांनी यापूर्वीच सांगितलं होतं. त्यानुसार, आज बच्चू कडू पाल टाकून झोपायला जात आहेत. गोरगरिबांच्या घरांसाठी मिळणाऱ्या निधीत असलेल्या तफावतीकडे लक्ष वेधण्यासाठी बच्चू कडूंनी आपल्याच सरकारविरुद्ध हे आंदोलन पुकारलं आहे. बेघरांना घरेच द्यायची नसतील तर त्यांच्याकडे मते मागण्याचा आपल्याला अधिकार तरी आहे का, असा प्रश्नही कडू यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, सराकर खेड्यातील लोकांवरच तलवार चालवत आहे, असेही त्यांनी म्हटलं. 

खेड्यातील लोकांना ५५ लिटर पाणी दिलं जातं, तर शहरातील लोकांना १२५ लिटर पाणी दिलं झालं. आम्हा खेड्यातल्या लोकांना गाय, म्हशी, जनावरही धुवायची असतात तरी आम्हाला ५५ लिटर पाणी आणि शहरातील लोकांना केवळ गाडी धुवायची असते तरी त्यांना १२५ लिटर पाणी देण्यात येतं. दुसरीकडे पंतप्रधान आवास योजनेत शहरातील लोकांना केवळ ३ लाखांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागतो, आणि ग्रामीण भागातील लोकांना २१ अटी आहेत, असे म्हणत कडू यांनी सरकारला लक्ष्य केलं. सरकार खेड्यातील लोकांवरच तलवारी चालवतंय, असेही ते म्हणाले. 

दरम्यान, केंद्राच्या पंतप्रधान आवास योजनेत, शहरी भागाला घरकुलासाठी २ लाख ५० हजार रुपये मिळतात. तर ग्रामीण भागात मात्र घरकुलासाठी, फक्त एक लाख अठरा हजार दिले जातात. तसेच शहरी भागात दोनच निकष. तीन लाखांच्या आत उत्पन्न व जागेचे पीआर कार्ड. एवढ्यावरच घरकूल मिळो. ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी मात्र २१ अटी लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही तफावत शासनाने दूर करणे आवश्यक असल्याचे कडू म्हणाले. 

आवास योजनेत शहर आणि ग्रामीण मध्ये मोठी तफावत

एवढेच नव्हे तर शहरी व ग्रामीण भागातील,घरकूल उद्दिष्टांतही खूप तफावत आहे. केंद्र सरकार शहरी भागासाठी, पंतप्रधान आवास योजना राबविते. तर ग्रामीण भागासाठी रमाई, शबरी व यशवंत घरकूल योजना राबविल्या जातात. शहरात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी, सर्वाधिक उद्दिष्ट आहे. तेथे लाभार्थी कमी, उद्दिष्ट जास्त अशी स्थिती आहे. तर ग्रामीण भागात स्थिती, या उलट आहे. उद्दिष्ट कमी, लाभार्थी जास्त. त्यातही २१ निकषाच्या जाचक अटी. ओबीसी व काही अल्पसंख्याकांची तर अवस्था फारच वाईट आहे. त्यांना कोणत्याच योजनेत घरकुलाचा लाभ मिळू शकत नाही, अशी व्यथा आणि कथाच सांगितली.