हॉटेल्स क्षेत्राला इंडस्ट्रीजचा दर्जा, पण सोईसुविधा केव्हा? - तेजिंदरसिंग रेणू

हॉटेल्स क्षेत्राला बूस्ट मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पर्यटन धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्यातील विविध हॉटेल्स असाेसिएशन्सनी राज्य सरकारकडे आहे

नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने हॉटेल्स असोसिएशन्सच्या अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर सन २०२१ मध्ये राज्यातील हॉटेल्सला इंडस्ट्रीजचा दर्जा दिला. पण राज्यातील इंडस्ट्रीजला मिळत असलेल्या सोईसुविधा हॉटेल्स क्षेत्राला अजूनही उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. याकरिता हॉटेल्स असोसिएशनने राज्य सरकारला अनेकदा निवेदने देऊन वीजदर, पाणी व प्रॉपर्टी कर हे इंडस्ट्रीज सारखेच हॉटेल्सकडून आकारावेत, अशी मागणी लावून धरली आहे.

या सोईसुविधांच्या पूर्ततेसाठी तातडीने घोषणा करावी. संपूर्ण राज्याची टेरेस रेस्टॉरंट पॉलिसी एकसमान असावी. मुंबई आणि पुणेकरिता ठरली आहे. सध्या अनेक फ्लॅट्समध्ये सोईसुविधा नसतानाही हॉटेल्स सुरू आहेत. त्यावर नियंत्रणासाठी सरकारने हॉटेल्सच्या संचालनासाठी मार्गदर्शन तत्त्वे लागू करावीत अर्थात प्राधिकरणाची घोषणा करावी. हॉटेल्स क्षेत्राला बूस्ट मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पर्यटन धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्यातील विविध हॉटेल्स असाेसिएशन्सनी राज्य सरकारकडे आहे. राज्यकर्ते मागण्या पूर्ण करतील, अशी संघटनांना अपेक्षा आहे. 

या आहेत अपेक्षा
- हॉटेल्स व्यवसायाला बूस्ट मिळावा, याकरिता महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक पर्यटन धोरण जाहीर करून विविध आकर्षक योजनांची घोषणा करावी. 
- नवीन हॉटेल सुरू करण्यासाठी परवान्याची गरज नाही. कुणी कुठेही हॉटेल्स सुरू करू शकतो. त्यामुळे हॉटेल व्यवसाय अनियंत्रित झाला आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी प्राधिकरण स्थापन करावे आणि या इंडस्ट्रीला कायद्यांतर्गत प्रोत्साहन मिळावे.
- २०० कोटींवरील हॉटेल प्रकल्पाला इन्फ्रास्ट्रक्चर दर्जा घोषित आहे, पण त्याला १० कोटींच्या स्लॅबमध्ये आणावे.
- हॉटेल क्षेत्राला सन २०२१ मध्ये मिळालेल्या इंडस्ट्रीज दर्जानुसार इंडस्ट्रीजसारखेच वीजदर, पाणी व प्रॉपर्टी कर आणि अन्य सोईसुविधा तात्काळ मिळाव्यात.