‘कुणबी’ केल्यास नांगर घेऊन उतरू; ओबीसी संघटनांचा इशारा, तीन पिढ्यांची कागदपत्रे पडताळा

मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य सरकारने  अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

नागपूर : मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्याच्या हालचाली शासनपातळीवर सुरू असल्याने विदर्भातील ओबीसींमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करू नका, अशी ठाम भूमिका मांडत तसे झाल्यास आम्हीही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा कुणबी व ओबीसी संघटनांनी दिला आहे. 

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले, कोणत्याही व्यक्तीकडे वडील, आजोबा, पणजोबा असे तीन पिढीतील कुणीही कुणबी समाजाचे होते, असा कागदोपत्री पुरावा असेल त्याला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आजही तरतूद आहे; पण तीन पिढ्यांचा पुरावा मिळत नसेल तर सरकार कुणाचेही असो ते कुणबी प्रमाणपत्र देऊच शकत नाही. त्यामुळे त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होऊ शकत नाही. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा सरसकट निर्णय घेता येणार नाही. 

समितीने कुणबी संघटनांशीही चर्चा करावी
मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य सरकारने  अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने सरकारला अहवाल सादर करण्यापूर्वी विदर्भातील कुणबी व ओबीसी संघटनांशी चर्चा करावी, अशी मागणी कुणबी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे.

ओबीसी ५२ टक्के असतानाही २७ टक्के आरक्षण मिळते. आता पुन्हा मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची भूमिका चुक आहे.  
- राजेश काकडे, विदर्भ अध्यक्ष, जगद्गुरू तुकाराम महाराज सेवा समिती

दरवेळी नव्या जातींचा ओबीसींत समावेश केला जातो. ही बाब कुणबी समाज यापुढे कदापि सहन करणार नाही. 
- सुरेश गुडधे पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, बहुउद्देशीय तिरळे कुणबी संस्था 

आरक्षणातील आमचा वाटा दुसऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न झाला तर कुणबी समाज नांगर घेऊन रस्त्यावर उतरेल.   
- पुरुषोत्तम शहाणे,  अध्यक्ष, अ.भा. कुणबी समाज