भ्रष्ट व्यवस्थेचा 'पाठ' अन् शिक्षणाचा 'सौदा'!

Nagpur : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेले शिक्षण हे आजही आदर व सन्मानाचे क्षेत्र. त्यामुळे हे क्षेत्र सर्वाधिक पारदर्शक असायला हवे. परंतु, काळाच्या ओघात शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले अन् डोनेशन नावाच्या नव्या व्यवस्थेने शिक्षकाची नियुक्ती 'सरस्वती' बघून नव्हे तर 'लक्ष्मी' दर्शनाने होऊ लागली. नागपुरात तर एक पाऊल पुढेच पडले. खोटे कागद, बनावट अनुभव अन् थेट नियुक्ती व पगार सुरू असा प्रकार उघडकीस आला. शिक्षण क्षेत्रच विक्रीस काढले गेल्यावर समाजाच्या पायाभूत मूल्यांनाच सुरुंग लागतो. हे लक्षात कोण घेणार?

राजेश शेगोकार
नागपूर : शिक्षण ही कोणत्याही समाजाची सर्वात मजबूत पायाभूत व्यवस्था असते. विद्यार्थी घडविणारे शिक्षक आणि त्या शिक्षकांना निवडणारी यंत्रणा - ही दोन्ही अंग जितकी पारदर्शक आणि शुद्ध, तितकीच उज्ज्वल देशाचा भविष्यकाल. परंतु, नागपुरात उघडकीस आलेल्या दोन गंभीर प्रकरणांनी शिक्षण खात्यावर काळी सावली टाकली आहे.

शाळांतील व्यवस्थापनच जर निव्वळ पैशांच्या आधारावर होणार असेल, तर गुणवत्तेचं काय? एका प्रकरणात, शिक्षक म्हणून कुठलाही अनुभव नसलेल्या पराग पुडकेला लाखोंच्या लाचेद्वारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापक बनविण्यात आले. शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड व इतर अधिकाऱ्यांनी यात थेट सहभाग घेतल्याचे आरोप आहेत. दुसऱ्या आणि त्याहूनही धक्कादायक प्रकरणात, बनावट शालार्थ आयडीद्वारे ५८० अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळांमध्ये भरती करून शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन उचलण्यात आले. वेतन पथक अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना याच प्रकरणात निलंबित करण्यात आले असून, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही भयानक रचना उभी राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या दोन्ही प्रकरणांची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. यात केवळ आर्थिक गैरव्यवहार झाला नाही, तर गुणवत्ता वेशीवर टांगली आहे. शिक्षण ही 'सेवा' न राहता, 'सौदा' झाला. 'माझे काका मंत्रालयात आहेत', असा वाघमारे यांचा उद्धट पवित्रा आणि पुडकेला मुख्याध्यापक करण्यासाठी लाचखोरीने बनलेली शासकीय मान्यता हे दोन्ही प्रकार व्यवस्थेच्या खोलवर गेलेल्या सत्ता अन् पैशांची मस्ती हव्यास याचे दर्शन घडविते. मुळात बनावट शालार्थ आयडीद्वारे ५८० शिक्षकांना नियुक्ती देताना ज्या ज्या पायरीवर शंका उपस्थित व्हायला हवी होती, त्या - त्या पायऱ्यांवर 'प्रसाद' ठेवल्यामुळे असे कारनामे करणाऱ्यांना देवच पावला. कुठलीही शिक्षक भरती नसतानाही शिक्षकांच्या पगाराचा आकडा अचानक कसा वाढला, हे तपासणारे वेतन अधीक्षकच मॅनेज झाल्यावर लक्षात येणार तरी कोणाच्या? आता या सर्व ५८० नियुक्त्या रद्द करून त्यांच्याकडून पगाराची रक्कम वसुली तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल केला तरच भविष्यात अशा प्रकाराला चाप बसू शकतो. विशेष म्हणजे नागपूर विभागातच हा गैरप्रकार आहे, असे मानता येणार नाही. त्यामुळे राज्यभरात असा कुठे प्रकार झाला का? याचीही चौकशी केली तर मोठे रॅकेट समोर येऊ शकते. नागपुरातील हे प्रकरण केवळ व्यक्तिगत फौजदारीपुरते मर्यादित नाहीत. ही संपूर्ण यंत्रणेची अपयशी कहाणी आहे, शिक्षण खात्यात प्रामाणिकतेचा श्वास घेण्यासाठी, कठोर कारवाई आणि एक संपूर्ण संरचनात्मक सुधारणेची व भ्रष्ट व्यवस्थेचा 'पाठ' बंद करून, सत्यता आणि गुणवत्ता यांचा 'धडा' पुन्हा शिकण्याची!