पर्यावरण मंत्रालयाकडे नाही बजेटचा निधी खर्च करण्याची क्षमता

Nagpur News मागील बारा वर्षांत दरवर्षी अर्थसंकल्पात पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयासाठी २ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसते. मात्र, तरतूद हाेत असलेल्या बजेटमधून अखर्चित राहणाऱ्या निधीचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

ठळक मुद्देदरवर्षी २० ते ३५ टक्के निधी अखर्चित२०३०चे लक्ष्य गाठण्यास २.५ ट्रिलियन डाॅलरची गरज

निशांत वानखेडे

नागपूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच देशाचा २०२२-२३चा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयासाठी ३०३० काेटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी मागील बजेटपेक्षा १६० काेटी अधिक आहे. तसे मागील बारा वर्षांत दरवर्षी अर्थसंकल्पात २ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसते. मात्र, तरतूद हाेत असलेल्या बजेटमधून अखर्चित राहणाऱ्या निधीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. दरवर्षी २० ते ३५ टक्के निधी अखर्चित राहताे. २०२०-२१ मध्ये तब्बल ३५ टक्के निधी अखर्चित राहिला हाेता व सुधारित अंदाजपत्रकात १०८५ काेटी रुपये कपात करण्यात आली हाेती. यामुळे मंत्रालयाकडे निधी खर्च करण्याची क्षमता नाही का, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे.

२०१५ मध्ये झालेल्या पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. २०१९-२०च्या सर्वेक्षणानुसार भारताचे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाचे प्रमाण २३०८ दशलक्ष टन आहे, जे जागतिक उत्सर्जनात ७ टक्के आहे. यामध्ये २९ टक्क्यांसह चीन सर्वात माेठा कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. त्यानुसार २०३० पर्यंत तापमानवाढ थांबविणे, कार्बन व ग्रीन हाउस गॅसेसचे उत्सर्जन ३३ ते ३५ टक्के कमी करणे तसेच अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. मागील पाच वर्षांत अपारंपरिक ऊर्जाक्षमता ६ टक्क्यांनी वाढून १० टक्क्यांवर आली आहे आणि लक्ष्य माेठे आहे. आजही भारताची ६० टक्के ऊर्जागरज औष्णिक विजेवरच अवलंबून आहे. २०३० पर्यंत साैरऊर्जानिर्मिती २८० गिगावॅटवर न्यायची आहे. अशा परिस्थितीत निर्धारित लक्ष्य गाठण्यासाठी देशाला २.५ ट्रिलियन अमेरिकन डाॅलरची गरज आहे. अशात ३०३० काेटींसह साैर माॅड्युलसाठी १९,५०० काेटी रुपयांची तरतूद अतिशय ताेकडी म्हणावी लागेल. त्यातूनही निधी खर्च हाेत नसेल तर लक्ष्य गाठणे कठीण वाटते.

२०२२-२३मध्ये अर्थसंकल्पात पर्यावरण

- पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयासाठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ३,०३० काेटी रुपयांची तरतूद आहे.

- औष्णिक संयंत्रांमध्ये ५ ते ७ टक्के बायोमास पॅलेट्स वापरणे प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे वार्षिक ३८ दशलक्ष मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइडची बचत होईल.

- साैरऊर्जेला प्राेत्साहन देण्यासाठी १९,५०० काेटी रुपयांची तरतूद आहे. यामध्ये देशातच साेलर सेल, साेलर पॅनलनिर्मितीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्धारित आहे.

- २०३०पर्यंत भारताने साैरऊर्जा क्षमता २८० गिगावॅट करण्याचे लक्ष्य. पॅरिस करारानंतर २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात हे लक्ष्य निर्धारित आहे.

- १०३ मेगावॉट जलविद्युत आणि २७ मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती युनिट्सची स्थापना करण्याची घाेषणा.

- जुन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग धाेरण मागीलवर्षी निर्धारित हाेते. बॅटरी स्वॅपिंग व इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राेत्साहन, चार्जिंग स्टेशन वाढविण्याचा निर्णय नव्याने जाेडला आहे. त्यामुळे ग्रीनहाउस गॅसेसचे उत्सर्जन कमी हाेईल.

पॅरिस करारानुसार वायूप्रदूषण कमी करणे, कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद व धाेरण लाभकारी ठरेल, शिवाय साैरऊर्जेसह अपारंपरिक ऊर्जावाढीला चालना मिळेल. मात्र, वन आणि वन्यजीव संरक्षण, जलप्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन, जैवविविधता संवर्धन अशा पर्यावरणाच्या इतर क्षेत्रांवर कमी लक्ष देण्यात आले आहे.

- काैस्तुभ चटर्जी, संस्थापक, ग्रीन व्हिजिल संस्था

अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता वाढविणे व हायड्राेजन ऊर्जेला चालना देण्यासाठी प्रस्तावित धाेरण क्रांतिकारी ठरेल. औष्णिक वीज केंद्रात बाॅयाेमास पॅलेट्स, बॅटरी स्वॅपिंग व इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राेत्साहन ही नवीन घाेषणा आहे. मात्र, निर्धारित लक्ष्य गाठण्यासाठी केलेली तरतूद ताेकडी आहे.

- सुरेश चाेपणे, हवामान व पर्यावरण तज्ज्ञ.