...तर जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा मालकाला अधिकार

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार, आरक्षित जमीन अंतिम विकास आराखडा लागू झाल्यापासून १० वर्षांच्या आत संपादित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जमीनमालकाला आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा चौघांना दिलासा संपादनाची मुदत संपल्यास तरतूद

नागपूर : सक्षम प्राधिकारी मुदतीत संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास मालकाला त्याच्या जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यात या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या आधारावर चार जमीनमालकांना दिलासा दिला आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार, आरक्षित जमीन अंतिम विकास आराखडा लागू झाल्यापासून १० वर्षांच्या आत संपादित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जमीनमालकाला आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. याकरिता, कायद्यातील कलम १२७ अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाला नोटीस जारी करून जमीनमालक हा संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना देऊ शकतो. त्यानंतर जमीन २४ महिन्यांत संपादित करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीतही संपादन न झाल्यास जमीन आरक्षणमुक्त होते, तसेच मालकाला ती जमीन विकासाकरिता उपलब्ध होते.

मालकांनी १९ जानेवारी २०१७ रोजी नगर परिषदेला कलम १२७ अंतर्गत नोटीस बजावून जमीन २४ महिन्यात संपादित करण्याची सूचना केली, तसेच १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी स्मरणपत्रही पाठविले. परंतु, जमीन संपादित करण्यात आली नाही. परिणामी मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरक्षण रद्द झाल्याचे जाहीर करण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी ती याचिका मंजूर केली.

दहा वर्षांनंतरही जमिनीचे संपादन नाही

न्यायालयातील प्रकरणाशी संबंधित जमीन बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील आहे. पीयूष सेजपाल व इतर तिघांच्या मालकीची ही १.६२ हेक्टर जमीन ३० एप्रिल १९९२ रोजी लागू विकास आराखड्यामध्ये पार्क व शॉपिंग कॉम्प्लेक्सकरिता आरक्षित करण्यात आली होती. त्यानंतर १० वर्षापर्यंत जमीन संपादित करण्यात आली नाही.