प्रगतीचा मार्ग सरळ नसतो, त्याला संघर्षाचा सामना करावा लागतो : मोहन भागवत

पुरुष व महिला यांच्यात कोण श्रेष्ठ हा विचार आम्ही करत नाही. दोघेही परस्परपूरक आहेत ही भारतीय दृष्टी - सरसंघचालक

“आज नवनवीन बदल होत आहेत. जगात देशाची विश्वसनियता व प्रतिष्ठा वाढली आहे. श्रीलंकेत आपण मदत केली. युक्रेनमध्ये देशाने जी भूमिका घेतली ती जगाने ऐकली. देशाचे वजन वाढत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबत आपण स्वावलंबी होत आहोत. अर्थव्यवस्था आता सुधारत आहे व तिची प्रगती होईल असे अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. क्रीडा क्षेत्रात जगात आपले खेळाडू कर्तुत्व दाखवत आहेत. कर्तव्यपथ आत्मनिर्भर भारत होत आहे. मात्र आपला आत्मा काय आहे याबाबत नेतृत्व, नागरिक व समाजात स्पष्टता हवी. प्रगतीचा मार्ग सरळ नसतो, त्याला संघर्षाचा सामना करावा लागतो. लवचिकता ठेवावी लागते,” असे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत म्हणाले.

विजयादशमीनिमित्त नागपुरातील रेशीमबाग येथे डॉ. मोहन भागवत यांनी स्वयंसेवकांना संबोधित केलं. यावेळी पर्वतारोही संतोष यादव उपस्थित, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, शिंदे गटाचे खासदार कृपाल तुमानेदेखील उपस्थित होते. “शांततेला शक्तीचा आधार आहे. शुभ कार्याला करण्यासाठी शक्ती हवी. अनेक कर्तृत्वान महिला संघाच्या मंचावर अतिथी म्हणून आल्या होत्या. संपूर्ण समाजाला संघटित करणे हे संघाचे ध्येय आहे. समाज महिला व पुरुष दोघांनीही बनतो. पुरुष व महिला यांच्यात कोण श्रेष्ठ हा विचार आम्ही करत नाही. दोघेही परस्परपूरक आहेत ही भारतीय दृष्टी आहे,” असे सरसंघचालक म्हणाले.

“व्यक्तिनिर्माणाचे काम करत असताना संघ व समितीचे काम वेगवेगळे काम चालते. मात्र समाजाच्या इतर कामांत पुरुष व महिला एकत्रितपणे काम करतात. मातृशक्तीची उपेक्षा होऊच शकत नाही. महिलांना सशक्त करावे लागेल. महिलांना माता मानले जाते. मात्र त्यांच्या सक्रियतेची चौकट मर्यादित केली. विदेशी आक्रमण झाले व महिलांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली बंधन आणखी वाढले. त्यातून त्यांना मुक्तच केले नाही. महिलांना पुजाघरात बंद करून ठेवणे हे योग्य नाही. अतिवादी विचार सोडून त्यांना सशक्त केले पाहिजे. सार्वजनिक, कौटुंबिक कार्यात त्यांना निर्णयप्रक्रियेत समान संधी द्यायला हवी,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

काहींकडून भारताची प्रगती होऊ नये याचे प्रयत्न
काही लोक भारताची प्रगती होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहे. ते सामाजिक सद्भावना राहू नये यासाठी अडथळे आणतात. ते चुकीच्या व तथ्यहिन गोष्टींचा प्रचार-प्रसार करतात. कलह वाढावा, अराजकता पसरावी, कायद्याबाबत सन्मान राहू नये यासाठी ते प्रयत्न करतात. ते अनेकदा जाती-पंथाच्या नावाखाली लोकांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र त्यांच्या जाळ्यात नागरिकांनी फसू नये. राष्ट्रविरोधी तत्वांचा निर्भयतेने निषेध व प्रतिकार करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तोपर्यंत मातृभाषेचे धोरण यशस्वी कसे होणार?
“आमची मुले मातृभाषा बोलत नाही, अशी लोकांची तक्रार असते. नवीन शिक्षण धोरणात त्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र लोक आपल्या मुलांना मातृभाषा शिकण्यासाठी पाठवतात का? करिअरसाठी इंग्रजी आवश्यक नाही. विविध क्षेत्रांतील ८० टक्के यशस्वी लोक दहावीपर्यंत मातृभाषेतच शिकले आहेत. जर नवे शैक्षणिक धोरण यशस्वी करायचे असेल तर मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण द्यायला हवे. स्वाक्षरी, नामफलक, निमंत्रणपत्रिका मातृभाषेत असतात का याचा विचार करायला हवा. समाज जोपर्यंत पुढाकार घेत नाही तोपर्यंत मातृभाषेचे धोरण यशस्वी कसे होणार. जास्त कमाई करणारी पदवी मिळायलाच हवी, असे मुलांना पालक सांगतील, तोपर्यंत मुले देशभक्त व सुसंस्कृत नागरिक बनणार नाही. ते पैसे कमविण्याची मशीनच बनतील. केवळ शाळा-महाविद्यालयातूनच संस्कार मिळत नाही, समाजातूनदेखील संस्कार मिळतात,” असे सरसंघचालकांनी नमूद केले.

“आरोग्य ही महत्त्वाची बाब आहे. सर्वांना स्वस्त व सुलभ उपचार मिळायला हवे. प्लुरोपॅथिक उपचारपद्धती मिळायला हवी. सरकारच्या धोरणामुळे योगासनाची मान्यता वाढत आहे. मात्र लोकांची सवय बदलली आहे का. कचरा कुठे टाकतो, पर्यावरण, परिसर स्वच्छ ठेवतो का या गोष्टींचा विचार करायला हवा. समाजाच्या सहकार्याशिवाय व्यवस्था यशस्वी होत नाही. राजकीय स्वतंत्रतेसोबत सामाजिक स्वतंत्रता आवश्यक असल्याचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. नियम, कायदे बनत आहे, मात्र लोकांच्या मनात विषमता असते. ती मनातून निघाली पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम केले पाहिजे. मंदिर, पाणी, स्मशान सर्वांसाठी एक असावे. लहान गोष्टींवरून वाद व्हायला नको. तर आर्थिक, राजकीय स्वतंत्रता प्रत्येकापर्यंत पोहोचविणाऱ्या सामाजिक स्वतंत्रता होईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक स्वतंत्रतेतून रोजगार
“रोजगार आर्थिक स्वतंत्रतेतून निर्माण होतो. रोजगाराभिमुख, शोषणमुक्त अर्थव्यवस्था असली पाहिजे. मात्र त्यासाठी संयम असायला हवा व भोगवादी वृत्तीतून बाहेर पडले पाहिजे. लोकांनी वैभवाचे अनावश्यक प्रदर्शन टाळले पाहिजे. स्वार्थाला मनातून दूर करायला हवे, तर शोषणमुक्त अर्थव्यवस्था हवी. नोकरीच्या मागे पळणे कितपत योग्य आहे याचा विचार हवा. लोकसंख्येच्या तुलनेत नोकऱ्या २० ते ३० टक्केच असतात. त्यामुळे उद्योजकतेची वृत्ती वाढायला हवी. एक सरकार, एक नेता बदल घडवू शकत नाही,” असेही भागवत यावेळी म्हणाले.

रोजगाराचे कार्य सुरू
“२७५ जिल्ह्यांत रोजगार देण्यासंदर्भात स्वयंसेवकांकडून कार्य सुरू झाले आहे. लघुउद्योग, सहकार, कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार. यात समाज सर्वाधिक सहभागी असतात. सरकार जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडतात की नाही यावर सर्वांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. मात्र समाजानेदेखील पुढाकार घेतला पाहिजे. लोकसंख्या वाढली की ओझे वाढते असे म्हणतात. मात्र त्याच लोकसंख्येचा योग्य उपयोग केला तर ती शक्ती बनते. डेमोग्रॅफिक डिव्हिडेंट असतो तो. त्यादृष्टीने त्याकडे पाहिले पाहिजे. चीनची लोकसंख्या खूप जास्त होती. आता त्यांना ती ओझे वाटायला लागली. एक कुटुंब एक मुल अशी योजना लागू केली. मात्र आता तेथे वृद्ध जास्त व तरुण कमी अशी स्थिती आहे. ५० वर्षांनंतर देशातील किती लोकांचे पोषण होऊ शकेल, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींच्या व्यवस्था काय असतील याचा विचार व्हायला हवा,” असेही सरसंघचालकांनी नमूद केले.

समग्र विचार करून धोरणे बनवावी लागतात. भारतीय सरकारने असे धोरण तयार केले. घरातील मुलांना सामाजिक व्यवहाराचे प्रशिक्षण कुटुंबातून मिळते. संख्या कमी झाली तर त्यात अडचण येते. कुटुंबातून हे शिक्षण मिळते. जर लोकसंख्या कमी झाली तर समाज व अनेक भाषा लुप्त होण्याची भिती असते. लोकसंख्येत प्रमाणाचेदेखील संतुलन हवे. असंतुलन झाले की काय होते याचे परिणाम ५० वर्षांअगोदर आपण भोगले. लोकसंख्येत पंथ, संप्रदायाचे प्रमाण असंतुलित झाल्याने देश तुटले. घुसखोरीतून या गोष्टी होतात. या संतुलनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. देशात लोकसंख्येचे समग्र धोरण बनावे व त्यातून कुणालाही सूट मिळू नये. सर्वानी त्याचा स्वीकार केला पाहिजे, असे त्यांवी संबोधनादरम्यान नमूद केले.