२०० मुला-मुलींच्या वसतीगृहाचा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेतच पडून

वर्षभराअगोदर समितीचा विद्यापीठाकडे अहवाल : स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणार्थीसाठी हवी निवाससुविधा

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील स्पर्धा परीक्षा केंद्रातील प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय व्हावी म्हणून २०० मुला-मुलींसाठी वसतीगृह तयार करण्याचा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी तयार झाला होता. मात्र हा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडे धुळ खात पडला असल्याची माहिती समोर येत आहे.

प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय नसल्याने बाहेर रुम घेऊन रहावे लागते. यामुळे वेळेचा आणि पैशांचा अपवयही होता. त्यामुळे या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या आवारात निवासाची सोय व्हावी त्यांच्यासाठी वसतीगृह तयार करण्यात यावे यासाठी सिनेट सदस्यांकडून ‘निवासी प्रशिक्षण केंद्र’ तयार मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांनी पुढाकार घेत समिती तयार करण्यात आली. समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. मात्र गेल्या एक वर्षापासून हा अहवालच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत मान्यतेसाठी पडून आहे.

देशातल्या मोजक्या विद्यापीठामध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी निवासी प्रशिक्षणाची सोय आहे. यामध्ये दिल्ली येथील जामीया मिलीया इस्लामीया विद्यापीठ, जामीया हमदर्द विद्यापीठ, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद ऊर्द विद्यापीठ, डॉ. आंबेडकर विद्यापीठ, लखनऊ, अलिगड मुस्लिम विद्यापीठासह इतर काही राज्यातील विद्यापीठांचा यामध्ये समावेश आहे. यूजीसीकडून एससी,एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि महिला उमेदवारांसाठी हे प्रशिक्षण चालविले जात असतात.

याच धर्तीवर नागपूर विद्यापीठात कॅम्पस परिसरात तयार झालेले नवीन प्रशिक्षण केंद्रात यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या उमेदवारांकरीता निवासाची सोय व्हावी म्हणून २०० च्यावर प्रशिक्षणार्थी मुला-मुलींकरिता प्रशिक्षण केंद्राजवळ किंवा विद्यापीठाच्या स्नानकोत्तर वसतीगृहाशेजारी वसतीगृह बांधण्यात यावे. याकरिता कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांनी तत्कालीन व्यवस्थापन परिषद सदस्य व सिनेट सदस्य दिनेश शेर्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर २०२१ रोजी चार सदस्यीय समिती केली होती. यामध्ये डॉ. रणदिवे, सिनेट सदस्य विष्णु चांगदे, सदस्य सचिव म्हणून डॉ. अनिल हिरेखण यांचा समावेश होता.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये समितीने आपला अभ्यासपूर्ण अहवाल विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांना दिला. तसेच लवकर मान्यतासाठी व्यवस्थापन परिषदेत ठेवण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीमुळे अहवाल थंडबस्त्यात गेले. त्यामुळे गेल्या एक वर्षांपासून निवासी प्रशिक्षण केंद्राचा विषय व्यवस्थापन परिषदेत या विषय चर्चेला आणण्यात आलाच नाही.

सुविधा पुरविण्यास संकुचित वृत्ती

सध्या या पीईटीसी प्रशिक्षण केंद्रात टीआरटीआय च्या ३४ लाख रुपये अनुदानातून, तसेच बार्टीकडून जवळपास १ कोटी रुपये अनुदान देऊन प्रशिक्षण राबविले जाणार आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांकरीता विद्यापीठात राहण्याची सोय नाही. अशावेळी अशा प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांकरिता निवासी प्रशिक्षण केंद्र हा चांगला पर्याय होता. मात्र सध्याच्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना सुविधा पुरविण्यास संकुचित वृत्ती ठेवत असल्याचा आरोप होत आहे.