परस्पर सहमतीने काडीमोड घेण्याचे प्रमाण वाढले; ‘वर्क फ्रॉम होम’चा परिणाम

Nagpur News वर्क फ्रॉम होममुळे घटस्फोट घेण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे अलिकडच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

ठळक मुद्दे कौटुंबिक न्यायालयात दररोज सरासरी दोन याचिका होत आहेत दाखल

सौरभ खेकडे 

नागपूर : एकीकडे कुटुंबाला वेळ देणे सोयीचे झाले, तर दुसरीकडे कौटुंबिक खटक्यांमध्येही वाढ झाली. ही परस्पर विसंगती ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे अधिक वाढली आहे. त्यामुळे, ‘वर्क फ्रॉम होम’ चांगले की वाईट, हा आता संशोधनाचा विषय ठरला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘म्युच्युअल डिव्होर्स’ अर्थात आपसी सहमतीने काडीमोड घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या प्रकाराला एका अर्थाने नकारात्मक मानले जात असले तरी दुसऱ्या अर्थाने ही एक सकारात्मक बाब म्हणूनही पुढे येत आहे.

२०२०-२१ मध्ये कोरोना संक्रमणामुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे कौटुंबिक आणि व्यावहारिक आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ कल्चरमुळे कौटुंबिक हिंसाचारात वाढ झाल्याची पुष्टी राष्ट्रीय महिला आयोगाने केली आहे. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाचे आकडे बघितल्यास आपसी सहमतीने पती-पत्नीने आपले मार्ग वेगळे करण्याचे प्रमाणही भरपूर आहेत. ‘लोकमत’ला प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये नागपुरातील कौटुंबिक न्यायालयात ‘म्युचुअल डिव्होर्स’ दाखल झालेल्या याचिकांची संख्या विक्रमी आहे. या एका वर्षात गेल्या पाच वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला गेला आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात नागपूर कौटुंबिक न्यायालयात एकूण ७८७ याचिका दाखल झाल्या. अर्थात दर दिवशी सरासरी दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत.

ही आहेत प्रमुख कारणे

- तंटामुक्त ‘म्युचुअल डिव्होर्स’

माझी पत्नी आणि माझ्यात कसलाच ताळमेळ नव्हता. साेबत राहणे कठीण झाले होते. त्यामुळे, कायद्याच्या कचाट्यात पडण्यापेक्षा आपसात सहमती झाली आणि म्युच्युअल डिव्होर्ससाठी याचिका दाखल केली. कसलाही तंटा न होता आमचा काडीमोड झाला. मला आठवते, त्या दिवशी कोर्टात आमच्यासारखेच तीन-चार म्युच्युअल डिव्होर्सची प्रकरणे सुरू होती.

- अंकित (बदललेले नाव)

‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे वाढले आकडे

‘वर्क फ्रॉम होम’च्या कल्चरमुळे २४ तास आपल्या घरात राहून एकमेकांशी ताळमेळ बसवणे युवा दाम्पत्यांना कठीण झाले होते. त्यामुळे, २०२०-२१ मध्ये म्युच्युअल डिव्होर्सचे सर्वाधिक प्रकरणे पुढे आली आहेत.

- शर्मिला चरलवार, अधिवक्ता - नागपूर कौटुंबिक न्यायालय.

..................