वाढीव भुर्दंड लावल्याने चार हजारांवर 'लीज'धारकांचे नूतनीकरण थांबले!

राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत अडकले लीजधारक : ग्राऊंड रेटच्या नावाखाली कोट्यवधींचा बोजा

मंगेश व्यवहारे

नागपूर : नागपूर महापालिकेकडे स्वत:चे २२ लेआऊट होते. त्यावरील चार ते साडेचार हजार रहिवासी भूखंड महापालिकेने ३० वर्षांसाठी लीजवर दिले होते. ३० वर्षांनंतर लीजचे नूतनीकरण करताना महापालिका प्लॉटच्या प्रिमियम व्हॅल्यूच्या ३ पट ग्राऊंड रेंट वर्षाला वाढवित असे, पण २०१९ मध्ये नगरविकास विभागाने लीजधारकांच्या नूतनीकरणासंदर्भात एक जीआर काढला. या जीआरनुसार ग्राऊंड रेंट ८ टक्के, ३० वर्षांची लीज १० वर्षे, असे काही बदल केले. हे बदल केल्यामुळे लीजधारकांना ग्राऊंड रेंटच्या नावाखाली वर्षाला लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसायला लागला. ग्राऊंड रेंट न भरल्यामुळे महापालिका २४ टक्के दंड आकारायला लागली. त्यामुळे लीजधारकांची बोंबाबोंब सुरू झाली; परिणामी शहरातील ४ हजारांवर लीजधारकांचे नूतनीकरण थांबले आहे.

महापालिकेचे हे लेआऊट जुने धरमपेठ, शिवाजीनगर, नंदनवन परिसरातील शिवनगर, न्यू कॉलनी अशा काही भागात होते. तेव्हा त्या भूखंडाची किंमत फार अत्यल्प होती. आता मात्र ती कोट्यवधीच्या घरात गेली आहे. त्या तुलनेत लीजधारकांकडून महापालिकेला मिळणारा ग्राऊंड रेंट अत्यल्प आहे. त्यामुळे शासनाने २०१९ मध्ये जीआर काढून लीजच्या नूतनीकरणासंदर्भात काही बदल केले. या बदलामुळे लीजधारकांमध्ये खळबळ उडाली आणि महाविकास आघाडी सरकारने त्या जीआरवर स्टे आणण्याचा निर्णय घेतला; परंतु प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जीआरवर स्टे न आणता त्यातील ग्राऊंड रेंट या एकाच मुद्यावर स्टे आणला. त्याचबरोबर इतर मुद्दे देखील लीजधारकांसाठी अडचणीचे होते. अडचणीच्या मुद्यांवर निर्णय होऊ न शकल्याने महापालिकेने लीजवर दिलेल्या भूखंडाच्या लीजचे नूतनीकरण होऊ शकले नाही.

- नेमकी गोम काय आहे ?

महापालिकेचा शिवाजीनगरमध्ये असलेला एक ८ हजार चौरस फुटाचा भूखंड लीजवर दिला होता. लीजधारकाने तो एका बिल्डरला विकला. बिल्डरने फ्लॅट पाडले आणि लोक तिथे राहायला गेले. आता लीजच्या नूतनीकरणाचा विषय आला. फ्लॅटधारकांनी सोसायटी बनवून लीजच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केला. महापालिकेने लीजच्या नूतनीकरणासाठी त्यांना १ कोटी रुपयांची डिमांड पाठविली. लीज संदर्भातील नव्या नियमानुसार एवढी डिमांड भरणे सोसायटीसाठी अवघड झाले आहे. त्यामुळे लीजचे नूतनीकरण होऊ शकले नाही, अशा काही तक्रारी पुढे येत आहेत.

- मनपाने ऑब्जेक्शन मागितलेच नाही

लीजच्या संदर्भात शासनाने २६ एप्रिलला ड्राफ्ट बनविला, त्यावर महापालिकेकडून ऑब्जेक्शन मागितले. महापालिकेने वृत्तपत्रात ड्राफ्ट प्रसिद्ध करून ऑब्जेक्शन मागवायला हवे होते; परंतु त्यांनी ऑब्जेक्शन मागितलेच नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मानद सचिव संदीप जोशी यांच्या उपस्थितीत लीजच्या संदर्भात बैठक झाली. लीजधारकांचे व तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन, त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करून, शासनाकडे पाठविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत वाढवून घेण्याची विनंती शासनाकडे करावी, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी सांगितले.

शासनाने महापालिकेच्या लीजवर दिलेल्या भूखंडासंदर्भात राबविलेले धोरण अन्यायकारक आहे. तीन ते चार पिढ्यांपासून लीजधारक तेथे राहत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भार देता येणार नाही. महसूल विभागाचे लीज संदर्भात असलेले धोरण महापालिकेने स्वीकारावे. २४ टक्क्यांचा दंड कमी करून तो वाजवी करावा आणि लीजसंदर्भात केलेली गुंतागुंत सोडवावी.

-  शेखर सावरबांधे, माजी उपमहापौर