जिल्हा परिषदेत निधी वाटपावरून सत्ताधारीच आपसांत भिडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2022 02:18 PM2022-07-19T14:18:15+5:302022-07-19T14:19:35+5:30
अध्यक्ष बर्वेंनी शिकविला डेकोरम, तर कंभाले म्हणाले खुर्ची सोडा!
नागपूर :जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व सदस्यांत सुरू असलेल्या वादाचे पडसात सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. काँग्रेसचे सदस्य नाना कंभाले यांनी पदाधिकाऱ्यांनी निधी पळविल्याचा आरोप केला. यावर अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी कंभाले यांना बैठकीचा डेमोरम पाळण्याचा सल्ला दिला, तर कंभाले यांनी पलटवार करीत तुमची मानसिकता नसेल तर पदाचा राजीनामा द्या, अशी मागणी करून अध्यक्षांना चांगलेच कोंडीत पकडले.
जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी १७ सामूहिक निधीचे वितरण सम प्रमाणात करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ५ कोटी ८० लाखांच्या निधीपैकी अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी प्रत्येकी ५० लाख, कृषी सभापतींनी ३० लाख, तर सभापतींनी प्रत्येकी २० लाखांचा निधी पळवून सदस्यांना १० लाखांचाही निधी मिळाला नसल्याचा आरोप नाना कंभाले यांनी बैठकीत केला. विरोधी पक्षनेते आतिश उमरे यांनीही निधी वाटपात भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला.
विरोधकांसोबतच सत्तापक्षातील काही सदस्यांनी निधी वाटपावरून आक्रमक भूमिका घेतल्याने रश्मी बर्वे नाराज झाल्या. त्यांनी कंभाले यांना बैठकीचा डेकोरम कायम ठेवण्याचा सल्ला दिला. यावर कंभाले संतप्त झाले. दोन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. सर्व सदस्यांना आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. पदाधिकारीच निधी पळवत असतील तर सदस्यांनी न्याय कुणाला मागावा, असा सवाल त्यांनी केला. यावरून बर्वे व कंभाले यांच्यात चांगलीच वादावादी झाली. यातून सत्तापक्षात मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले. याचे पडसाद अगामी जि. प. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत पडण्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.
ठरल्यानुसारच निधी वाटप
सर्वसाधारण सभेत ठरल्यानुसारच सदस्यांना विकासकामांसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा निधी वाटप केला जात आहे. त्यामुळे सदस्यांवर अन्याय होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. निधी वाटपात भेदभाव होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप चुकीचा असल्याचे अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
मान्सूनपूर्व नियोजन नसल्याने शेतीचे नुकसान
मागील दोन-अडीच वर्षांत जिल्ह्यातील तलाव दुरुस्तीसाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी दिला नाही. नाले व तलावाचे खोलीकरण झालेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पदाधिकारी व प्रशासनाने याबाबत वेळीच नियोजन केले असते, तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले नसते असा आरोप विरोधी पक्षनेते आतिश उमरे यांनी केला.