सर्वधर्मीयांमधील कुरितींच्या निर्दालनासाठी समान नागरी कायदा महत्त्वाचा

Nagpur News स्त्री-पुरुषांना जगण्याचा समान अधिकार देणारा कायदा म्हणजे समान नागरी कायदा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयातील वकील व ‘दिल्ली रिओट्स २०२० - दी फॅक्ट’ या बेस्ट सेलर पुस्तकाच्या लेखिका ॲड. मोनिका अरोरा यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे प्राचीन काळापासून सामाजिक सुधारणांसाठी हिंदूच कायम आग्रही

नागपूर : कुणाच्या प्रथा-परंपरांना नव्हे तर कुरितींना दूर करत सर्वधर्मीय, सर्वपंथीय, सर्वजातीय, स्त्री-पुरुषांना जगण्याचा समान अधिकार देणारा कायदा म्हणजे समान नागरी कायदा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयातील वकील व ‘दिल्ली रिओट्स २०२० - दी फॅक्ट’ या बेस्ट सेलर पुस्तकाच्या लेखिका ॲड. मोनिका अरोरा यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. मंथनच्या वतीने मंगळवारी सिव्हिल लाईन्स येथील चिटणवीस सेंटरच्या मिमोसा हॉलमध्ये आयोजित ‘समान नागरी संहिता : संविधान, गरज आणि विवरण’ या विषयावरील व्याख्यान सत्रात त्या बोलत होत्या. मंथनचे संयोजक सतीश सारडा यांनी त्यांचे स्वागत केले.

शक, हुण आक्रमणासाठी आले आणि येथेच सामावले. मुघल आले आणि त्यांनी अरबस्थानातील कायदे येथील लोकांवर लादले. केवळ सत्तेसाठी आलेल्या इंग्रजांनी येथील समाजव्यवस्थेत लुडबूड न करण्याचा विडा उचलला; परंतु हिंदू समाजातील सुधारकांनी सतीप्रथा, बालविवाह यांच्या विरोधात आवाज पुकारला, विधवा विवाह, महिलांना संपत्तीचा अधिकार आदींसाठी आवाज बुलंद केला आणि पुरातन कायद्यांची घडी पुन्हा नीट बसविण्याचा आग्रह धरला. त्याला हिंदू समाजानेही प्रतिसाद दिला.

मात्र, त्याच काळात मुस्लिमांमधील अनेक सुशिक्षित, बुद्धिजीवी हिंदूंच्या मांडीला मांडी लावून बसत असतानाही त्यांनी त्यांच्या समाजातील कुरितींविरोधात आवाज उचलण्याचे धाडस कधीही दाखवले नाही. त्याचे सोस मुस्लिम महिला सोसत असताना दिसतात. शिवाय, एकाच देशात दोन वेगळ्या धर्मांसाठी सामाजिक कायदे वेगळे का, असा प्रश्न कधीतरी उपस्थित होणारच होता. त्याची सुरुवात १९५२ मध्ये नरसूअप्पा माली विरुद्ध स्टेट ऑफ बॉम्बे या केसने झाली. पुढे शाहबानो, शायरा बानो आदींनी त्याला बळ दिले. तीन तलाक कायदा रद्द करण्यात यशही आले. आता मुस्लिमांमधील हलाला, चार लग्न आदी कुरितीही लवकरच समाप्त होतील. त्यासाठीच समान नागरी कायदा गरजेचा असल्याचे मत ॲड. मोनिका अरोरा यांनी व्यक्त केले.

भारतीय संविधानाने तुमची संस्कृती, तुमच्या परंपरा जपण्याचा अधिकार दिला आहे; परंतु ज्या कु-परंपरा येथील लोकशाही मार्गाला, समाजव्यवस्थेला, स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवत असतील तर त्यांचे निर्दालन म्हणजे समान नागरी कायदा होय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला होता; परंतु तत्कालीन सरकारांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही आणि वर्तमानातील संघर्ष दिसून येत असल्याचे मोनिका अरोरा यावेळी म्हणाल्या.

...................