रोज कोट्यवधी रुपये कमवणाऱ्या रेल्वेकडून ज्येष्ठ नागरिक दुर्लक्षित ! 

कोरोना काळापासून बंद : सर्व काही सुरळीत; भाड्यात कधी मिळणार सूट ?

नरेश डोंगरे - नागपूर, लोकमत न्यूज नेटवर्क

 नागपूर : कोरोना काळातील धोके लक्षात घेऊन रेल्वे बोर्डाने गाड्यांमधील प्रवासांवर अनेक निर्बंध घातले. अनेक सोयीसुविधा बंद केल्या. तो धोकादायक कालावधी संपल्यानंतर रेल्वेचे सर्व आधीप्रमाणेच सुरळीत झाले. गाड्यांमधील गर्दी वाढली अन् उत्पन्नाचे स्त्रोतही पुर्वीपेक्षा जास्त झाले. मात्र, रेल्वेने कोरोना काळात बंद केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधा अद्याप सुरू केलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वत्र तीव्र रोष आहे.

कधी नव्हे एवढ्या झपाट्याने रेल्वेचा 'विविध कलमी विकास कार्यक्रम' सुरू आहे. रेल्वे मार्गाचे प्रशस्तीकरण, नुतनीकरण, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, मोठमोठे पूल बांधणे, रेल्वे स्थानकांवर विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून लाखो कोटी रुपये खर्ची घातले जात आहे. मात्र, हे सर्व करताना रेल्वे मंत्रालयाने देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांना दुर्लक्षित केले आहे. कोरोना काळात बंद केलेल्या प्रवास सवलती आताही बंदच आहे. त्या पूर्ववत सुरू व्हाव्या, यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे ठिकठिकाणाहून विनंती, अर्ज गेले. काही ठिकाणी निदर्शने, आंदोलनही झाली. विविध सामाजिक संघटना, सेवाभावी व्यक्तींनी याबाबत आवाजही उठविला. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाकडून त्याची दखल घेण्यात आली नाही.

विशेष म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत रेल्वेने उत्पन्नाचे अनेक मार्ग शोधले आहेत. प्रवासी भाडे आणि माल वाहतूकीतून मिळणाऱ्या पारंपारिक उत्पन्नातही मोठी वाढ केली आहे. मात्र, जाहिराती, पार्किंग, कॅटरिंग, अताबाहेर रेस्टॉरंट, स्टॉल्स, डिजिटल बोर्ड यासह उत्पन्नाचे नवनवे दालनही खुले केले आहेत. या वेगवेगळ्या स्त्रोतांमुळे रेल्वेच्या तिजोरीत महिन्याला हजारो कोटी रुपये जमा होत आहे.

ज्येष्ठांची सवलत तातडीने सुरू करा
ज्येष्ठांना देशाच्या नव्या पिढीचे मार्गदर्शक मानले जाते. असेच अनेक अनेक ज्येष्ठ नागरिक ईच्छा असूनही केवळ पैशाअभावी धार्मिक स्थळी, दूरवर असणाऱ्या नातेवाईकांकडे प्रवास करू शकत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासी तिकिटात सवलत देण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने तातडीने घ्यावा, अशी मागणी दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या प्रादेशिक सल्लागार समितीचे माजी सदस्य डॉ. प्रवीण डबली यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे.