शिक्षिकेला भोगावी लागत आहेत जात समितीच्या उदासीनतेची फळे, हायकोर्टाकडून गंभीर दखल

Nagpur News: अमरावती येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हलबी-अनुसूचित जमातीच्या दाव्यावर गेल्या नऊ वर्षांपासून निर्णय न घेतल्यामुळे एका सहायक शिक्षिकेवर अधिसंख्य पदावर वर्ग होण्याची वेळ आली.

- राकेश घानोडे
नागपूर  - अमरावती येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हलबी-अनुसूचित जमातीच्या दाव्यावर गेल्या नऊ वर्षांपासून निर्णय न घेतल्यामुळे एका सहायक शिक्षिकेवर अधिसंख्य पदावर वर्ग होण्याची वेळ आली. परिणामी, ती वेतनवाढ, पदोन्नती इत्यादी लाभांपासून वंचित झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन पडताळणी समितीला यावर येत्या २८ मार्चपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले आहे.माधुरी पखाले, असे शिक्षिकेचे नाव असून त्या चंद्रपूर येथील राणी राजकुंवर भगिनी समाजाच्या शाळेत कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे अचलपूर उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले हलबी-अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र आहे. त्या आधारावर त्यांची ३० जून १९९८ रोजी अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित सहायक शिक्षक पदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या नियुक्तीला जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यताही प्रदान केली होती.

त्यानंतर शाळेने त्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळण्यासाठी ९ मार्च २०१५ रोजी संबंधित समितीकडे दावा दाखल केला. परंतु, जात प्रमाणपत्र फॉर्म-सी प्रकारात नसल्यामुळे समितीने त्यावर निर्णय घेण्यास नकार दिला. परिणामी, पखाले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने पखाले यांच्या दाव्यावर एक वर्षात निर्णय जाहीर करण्याचा आदेश देऊन ती याचिका निकाली काढली होती. असे असतानाही समितीने पखाले यांच्या दाव्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. दरम्यान, अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले गेले. परिणामी, पखाले यांनी दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सरकारलाही नोटीस जारी
पखाले यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या आदेशालाही या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी पखाले यांचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा दावा प्रलंबित असताना कर्मचाऱ्याला अधिसंख्य पदावर वर्ग करता येत नाही, या कायदेशीर मुद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. करिता, न्यायालयाने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव व राणी राजकुंवर भगिनी समाज संस्थेचे अध्यक्ष यांनादेखील नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले.