...तर विजेचे बिल वाटप बंद होणार

मेंटेनन्सच्या कामात उघडकीस आलेल्या त्रुटीचा सामना करीत असलेल्या वीज वितरण कंपनी महावितरणसमोर आता मीटर रिडिंग घेऊन ग्राहकांना बिल वितरित करण्याचे नवे संकट ओढवले आहे.

ठळक मुद्देदंडाच्या तरतुदीवर एजन्सी काम करायला तयार नाहीदोन वेळा निघाले टेंडर, कुणीही आले नाही

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मेंटेनन्सच्या कामात उघडकीस आलेल्या त्रुटीचा सामना करीत असलेल्या वीज वितरण कंपनी महावितरणसमोर आता मीटर रिडिंग घेऊन ग्राहकांना बिल वितरित करण्याचे नवे संकट ओढवले आहे. राज्यभरात काम करीत असलेल्या एजन्सींनी एकजूट दाखवित यासंदर्भात जारी झालेल्या निविदेवर बहिष्कार घातला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नियमांमध्ये झालेले बदल व दंडाच्या भरभक्कम तरतुदींंमुळे ते काम करायला तयार नाहीत. दुसरीकडे दोन वेळा निविदा जारी करून आणि एजन्सींसोबत अनेकदा बैठका घेऊनही कुठलाही मार्ग निघालेला नाही.
राज्यातील वीज ग्राहकांच्या मीटर रिंडींग, महावितरणतर्फे तयारी बिलांचे प्रिंटींग व त्यांना वितरित करण्याचे काम आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून केले जाते. या कामासाठी सब-डिव्हीजन स्तरापर्यंत एजन्सी सक्रिय आहे. २०१९ मध्ये महावितरणने बिलिंग यंत्रणा केंद्रीयकृत करून तीन वर्षापर्यंतचे काम वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत एप्रिलमध्ये निविदा काढण्यात आल्या होत्या.
यात अनेक अटी व शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ग्राहकांच्या हिताच्यादृष्टीने कुठल्याही कामात विलंब झाल्यास एजन्सीवर भरभक्कम दंड ठोठावण्याचीही तरतूद आहे. इतकेच नव्हे तर रिडिंग व बिल वाटपात विलंबासह अन्य त्रुटींसाठीही ५० टक्केपर्यंत दंड व एजन्सीला बरखास्त करण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे.
राज्यातील एजन्सींनी या नवीन नियमामुळे एकजूट दाखवित महावितरणवर ‘प्रेशर ग्रुप’ तयार केला आहे. ते निविदा प्रक्रियेपासून दूर आहेत. महावितरणने एजन्सींचे म्हणणे मान्य करीत सब डिव्हीजन स्तरावरही काम देण्याचा निर्णय घेत जूनमध्ये पुन्हा निविदा जारी केल्या होत्या.
परंतु एजन्सींनी असहमती दर्शवित निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही.

कसे चालत आहे काम
जूनपासून तीन वर्षापर्यंतचे काम एजन्सीला वितरित करण्याचे महावितरणचे लक्ष्य होते. परंतु तसे होऊ शकले नाही. कंपनीने सध्या एजन्सीलाच मौखिक आदेश देऊन काम सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. अनेक एजन्सी असे करीतही आहे. परंतु आता ते लिखित कार्यादेशाशिवाय काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारे काम केल्यास देयके अदा होण्यास फार विलंब होतो.

शहरात ५.५० रुपये व ग्रामीणमध्ये ६.५० रुपये प्रति बिल
महावितरणने बिल वितरित करण्यासाठी दर निश्चित केले आहेत. याअंतर्गत एजन्सीला शहरी भागात प्रति बिल ५.५० रुपये व ग्रामीण भागासाठी ६.५० रुपये प्रति बिल दिले जाईल. याशिवाय प्रिंटीगसाठी प्रति बिल ४० पैसे दिले जातील. एजन्सीला हे दर कमी वाटत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अडीच वर्षापासून हेच दर लागू आहेत. यादरम्यान खर्चही वाढला आहे. प्रिंटीगचे दरही ते कमी सांगत आहेत.

एजन्सीशी चर्चा सुरु
एजन्सीसोबत चर्चा सुरु आहे. अनेक बैठकी झाल्या आहेत. मुख्य अभियंता (आयटी) यांना याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कंपनी प्रकरणावर नजर ठेवून आहे. बिलिंग प्रक्रियेत कुठलीही समस्या येऊ दिली जाणार नाही.
- योगेश गडकरी , कार्यकारी निदेशक (आयटी) , महावितरण