...तर दळणही दहा रूपये किलोने महागणार; वीज दरवाढीला नागरिकांचा तीव्र विरोध 

Nagpur News महावितरणच्या वीज दरवाढ याचिकेवरील राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या ई-जनसुनावणीत नागरिकांचा संताप उफाळून आला.

 

नागपूर : महावितरणच्या वीज दरवाढ याचिकेवरील राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या ई-जनसुनावणीत नागरिकांचा संताप उफाळून आला. दरवाढीच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करीत नागरिकांनी ही दरवाढ कंपनीची अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचाराची देण असून याचा भुर्दंड मात्र सर्वसामान्य नागरिकांवर बसणार असल्याचे सांगितले. साधे दळणसुद्धा १० रूपये किलोने महाग होईल. महावितरण दरवाढ कमी असल्याचे सांगत असले तरी तब्बल ४४ टक्केपर्यंत ही दरवाढ होणार असून लोकांना बिल भरणेही कठीण होईल, असेही यावेळी नागरिकांनी सांगितले. वनामती येथील सभागृहात शुक्रवारी ई-सुनावणी घेण्यात आली.

आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी यांनी विविध वर्गवारीतील ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आयोगाचे सदस्य सचिव अभिजित देशपांडे यावेळी उपस्थित होते.

महावितरणचे प्रभारी संचालक (वाणिज्य) योगेश गडकरी यांनी वीज दरवाढीच्या आवश्यकतेबाबत सादरीकरण करताना त्यांनी सांगितले की, देशातील १८ राज्यांमध्ये लोडशेडिंग होत आहे. परंतु महाराष्ट्रात ही परिस्थिती आली नाही. कोयना प्रकल्पातील विजेचा वापर करून महावितरणने ७८५ कोटी रुपयांची बचत केली. वितरण हानी कमी केली. कंपनीने वर्ष २०२३-२४ साठी १४ टक्के व २०४-२५ साठी ११ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे.

ई-जनसुनावणीवरच आक्षेप

काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी या ई-जनसुनावणीवरच आक्षेप दर्शवित यात नागरिकांचा सहभाग नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले. ज्या नागरिकांवर दरवाढीचा भुर्दंड टाकला जात आहे त्यांचेच ऐकले जात नाही आहे. महावितरणला हानी झाली परंतु यात नागरिकांची काय चुकी. कोळसा आयात केल्याने खर्च वाढला. आता हा भुर्दंड नागरिकांवर टाकला जात आहे. खासगी कंपन्यांचे हित साधले जात आहे. काँग्रेसच्याच जॉन थॉमस यांनीसुद्धा या जनसुनावणीचा विराेध केला. ते म्हणाले, विदर्भात विजेचे उत्पादन होऊनही वीज महाग आहे.

चार वितरण कंपन्या असाव्या- गोयनका

व्हीआयएचे आर.बी. गोयनका यांनी सांगितले की, वितरण क्षेत्र अधिक सक्षम बनवण्यासाठी महावितरणला चार वितरण कंपन्यात विभाजित करायला हवे. कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र वितरण कंपनी असावी आणि नवीन वीज प्रकल्प उभारण्यात नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली. सर्वसामान्य ग्राहकांना कृषी ग्राहकांच्या थकबाकीचे व्याज भरावे लागत असल्याचे सांगत त्यांनी महावितरणच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले.

शेजारी राज्यांपेक्षा वीज महाग

महेंद्र जिचकार यांनी सांगितले की, शेजारी राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज महाग आहे. अशा परिस्थितीत उद्योग चालविणे कठीण होत आहे. त्यांनी सध्याच्या वीज दरात इंधन समायोजन शुल्क जोडण्यालाही विरोध दर्शविला.