तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल ३० टक्के लाभ ; हेमंत चौधरींचा विश्वास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 28, 2018 01:05 AM2018-12-28T01:05:58+5:302018-12-28T01:06:40+5:30
प्लास्टिकच्या समस्येसह जलप्रदुषण व वायुप्रदुषणाची गंभीर समस्या देशात आहे. त्यावर केंद्र आणि विविध राज्यातील शासनाद्वारे राबविणाऱ्या योजनांवर कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. मात्र हा मोठा आजार झाल्यानंतर उपचार करण्यासारखा प्रकार असून त्याने समस्या सुटण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी आजार होउच नये म्हणून प्रतिबंध घालणे हा उपाय करणे गरजेचे आहे. घनकचरा व्यवस्थापन व प्रदुषणाची समस्या सोडविण्यासाठी ‘उत्पादन-वापर-पुनर्वापर-रिसायकल’ ही वतुळाकार अर्थव्यवस्था स्वीकारावी लागेल. याद्वारे प्रदुषणाची समस्या सुटेलच, व्यवस्थापनाचा खर्च वाचेल व देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ३० टक्के भर पडेल, असा विश्वास ऑस्ट्रेलिया अनिवासी भारतीय हेमंत चौधरी यांनी व्यक्त केला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्लास्टिकच्या समस्येसह जलप्रदुषण व वायुप्रदुषणाची गंभीर समस्या देशात आहे. त्यावर केंद्र आणि विविध राज्यातील शासनाद्वारे राबविणाऱ्या योजनांवर कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. मात्र हा मोठा आजार झाल्यानंतर उपचार करण्यासारखा प्रकार असून त्याने समस्या सुटण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी आजार होउच नये म्हणून प्रतिबंध घालणे हा उपाय करणे गरजेचे आहे. घनकचरा व्यवस्थापन व प्रदुषणाची समस्या सोडविण्यासाठी ‘उत्पादन-वापर-पुनर्वापर-रिसायकल’ ही वतुळाकार अर्थव्यवस्था स्वीकारावी लागेल. याद्वारे प्रदुषणाची समस्या सुटेलच, व्यवस्थापनाचा खर्च वाचेल व देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ३० टक्के भर पडेल, असा विश्वास ऑस्ट्रेलिया अनिवासी भारतीय हेमंत चौधरी यांनी व्यक्त केला.
हेमंत चौधरी मूळचे नागपूरचे रहिवासी असून गुरुवारी वनराई फाउंडेशनच्यावतीने आयोजित व्याख्यानात त्यांनी ‘सर्क्युलर इकानॉमी इन इंडिया’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. दक्षिण ऑस्ट्रेलियाच्या अॅडिलेडजवळील परिसरात त्यांच्या संस्थेद्वारे राबविलेल्या प्रकल्पाबाबत त्यांनी प्रोजेक्टरवर सविस्तर माहिती दिली. वर्तमानात हिरवागार दिसणारा हा प्रदेश जगातील मोठा वाळवंटीय प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. पाण्याचे दुर्भिक्ष, भूमीप्रदुषणासारख्या समस्या येथेही भीषण होत्या. परिसरातून वाहणाऱ्या मुरे डार्लिंग नदीचे प्रदुषित पाणी वापरणेही शक्य नव्हते. मात्र येथील धोरण निर्माते, प्रशासनिक संस्था, कायदे अमलात आणणारे, तंत्रज्ञान पुरवठादार, उद्योजक, निवेशक, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांच्या एकत्रित समन्वयाने योजना आखली. त्यातून जलसंचयानाचे, नियमन, घनकचरा व्यवस्थापन, रिसायकल युनिटचे अनेक प्रकल्प राबविले. पाण्याचा कमीतकमी वापर करून सौर उर्जेवर शेती सुरू केली. आज हा प्रदेश निवासाच्या दृष्टीने सर्वात सुंदर प्रदेश म्हणून नावाजला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतात अनेक समस्या असल्या तरी हे आव्हान पूर्ण करणे कठीण नसल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी प्रत्येकाची मानसिकता निर्माण करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. मात्र प्रशासनिक संस्था, सरकार व लोक गंभीरतेने तसे करीत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. २०१२ साली गुजरातच्या अहमदाबाद येथे असा प्रकल्प राबविण्याची योजना आखण्यात आली. मात्र कागदी घोडे चालविण्यापुढे काहीच न झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. केवळ तंत्रज्ञानाने ते शक्य नाही. भारतातील व इतर देशातील कचऱ्यात फरक आहे. त्याचा अभ्यास करून तंत्रज्ञान वापरणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकार, प्रशासन, एनजीओ व लोकांनी एकत्रित काम करण्याची मानसिकता तयार होणे आवश्यक असल्याचे मत चौधरी यांनी व्यक्त केले. यावेळी गिरीश गांधी, गोपाळराव ठोसर, शशिकांत चौधरी, ज्युतिका चौधरी आदी उपस्थित होते.