...तर वर्षाला पाण्यासाठी करावी लागेल ५ लाखाची तजवीज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2021 04:08 AM2021-03-22T04:08:10+5:302021-03-22T04:08:10+5:30
निशांत वानखेडे नागपूर : शहरातील नागरिक पाण्याचे बिल भरत असले तरी भरभरून वाहणारे पाणी पाहून आपल्याला पाण्याची किंमत समजणार ...
निशांत वानखेडे
नागपूर : शहरातील नागरिक पाण्याचे बिल भरत असले तरी भरभरून वाहणारे पाणी पाहून आपल्याला पाण्याची किंमत समजणार नाही. मात्र प्रवासात तहान लागल्यानंतर २० रुपयांची पाणी बॉटल घेतली की ती पटकन लक्षात येते. एक व्यक्ती दिवसभरात १०० ते १५० लिटर पाणी वापरतो. महिन्याला जवळपास ४५०० लिटर आणि वर्षाला ५४,००० लिटर लागते. हेच पाणी किमान २ रुपये लिटरने बाजारातून विकत घेतले तर बिल असेल १ लाख ८ हजार रुपये. चार व्यक्तींचे कुटुंब असेल तर बिल होईल ४ लाख ३२ हजार रुपये. म्हणजे ५ लाखांची तजवीज करून ठेवावीच लागेल.
आता ही परिस्थिती येण्यामागची सद्यस्थिती जाणून घ्या. केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण मंडळ (सीजीडब्ल्यूबी) च्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी महाराष्ट्राच्या भूजलपातळीत वाढ झाली असली तरी देशात गेल्या १० वर्षांत त्यात सातत्याने किंचित घटही नोंदविण्यात येत आहे. दुसऱ्या अर्थाने, स्वातंत्र्यानंतर पाण्याच्या उपलब्धतेचा रेकॉर्ड पाहिला तर १९४७ साली देशात प्रत्येक व्यक्तीला वापरण्यासाठी ६००० क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध होते, जे २०२० मध्ये केवळ १५०० घनमीटर उपलब्ध आहे. २०५० मध्ये ते केवळ १००० घन मीटर राहील, असा भीतिदायक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. देशात ४३१.८६ बीसीएम पाणी संचयित होते व उपसा करण्यालायक ३९२.७७ बीसीएम आहे. ज्यामध्ये गेल्या काही वर्षांत थोडी थोडी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे भूजलातून २०१३ मध्ये २३१ बीसीएम पाण्याचा उपसा झाला होता. २०१७ मध्ये २४८.६९ बीसीएमची नोंद करण्यात आली आहे. यातील ८० ते ८५ टक्के उपसा शेतीसाठी तर उर्वरित १५ टक्के मानवी वापर व उद्योगासाठी केला जातो. उद्योगधंद्यासाठी पाण्याची गरज वाढली असल्याने भविष्यात त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असलेल्या उपलब्ध पाण्यापैकी मानवी वापरासाठी किती मिळेल आणि वर नमूद केलेल्या किमतीनुसार विकत घ्यावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्यातरी महाराष्ट्र सुरक्षित
२०१८-१९ मध्ये सीजीडब्ल्यूबीचे सर्वेक्षण
- महाराष्ट्रात ३१५ ब्लॉकपैकी २७१ ब्लॉक सुरक्षित. ९ ब्लॉक अतिधोकादायक, ६० किंचित धोकादायक. ११ मध्ये अतिउपसा.
- नागपूर जिल्ह्यातील काटोल व सावनेर, अमरावतीमध्ये अमरावती, अचलपूर, चांदूरबाजार, मोर्शी व वरूडचा समावेश आहे.
- राज्यात २०१३ मध्ये ३३.१९ बीसीएम पाणी उपलब्ध होते, जे २०१७ मध्ये ३१.६४ बीसीएम राहिले.
- गेल्या वर्षी नोंद होणाऱ्या ३२,७६९ विहिरींपैकी २०,७५४ विहिरींमध्ये पाण्याच्या पातळीत ६७ टक्के वाढ.
- मराठवाडा व इतर काही ठिकाणच्या ४,१६४ विहिरींच्या पाण्यात घट तर १,४२७ विहिरीत अतिघट नोंदविण्यात आली.
- देशात १९८४ मध्ये ५८ लाख ७५ हजार विहिरी व कूपनलिका हाेत्या.
- २०१३-१४ मध्ये २ काेटी ५ लाखांपेक्षा अधिक.
- ६० टक्के सिंचन, ८५ टक्के पेयजलासाठी व औद्याेगिक क्षेत्रासाठी लागणारे ५० टक्के पाणी भूजलातूनच.
- विश्व बँकेनुसार जगात २५ टक्के भूजल उपसा एकट्या भारतात. लाेकसंख्या १७ टक्के व उपलब्ध पाणी ४ टक्के.
- १९४७ मध्ये पाण्याची प्रतिव्यक्ती उपलब्धता ६००० घनमीटर, २०२० मध्ये १५०० घनमीटर.
- वाढत्या प्रदूषणामुळे जमिनीतील पाणीही प्रदूषित हाेत आहे.
निसर्गाने मानवाला नेहमीच उदात्त भावनेने भरभरून दिले आहे. पाणीही त्यात आहे पण आपल्याला त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करावे लागतील. पाण्याची भविष्यातील गरज लक्षात घेता आज आत्मनिर्भर व्हावे लागेल. भूजल बाेर्डाच्या मदतीने महाराष्ट्रातील हिवरेबाजार व तामसवाडासारखे जलसंवर्धनाचे यशस्वी प्रयाेग झाले. त्याची प्रेरणा घेऊन सर्वात माेठ्या भूजलस्रोताच्या संवर्धनाची जबाबदारी घेणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.
- डाॅ. प्रभातकुमार जैन, क्षेत्रीय संचालक, केंद्रीय भूजल मंडळ, नागपूर