नागपुरात बालमजूर नाहीत!

- वास्तविकतेपासून दूर शासकीय आकडे : तीन वर्षात एकाही मुलाचे पुनर्वसन नाही

आकांक्षा कनोजिया / लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : चहाची टपरी असो किंवा रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या ठेल्यांवर सर्व्हिस देण्यापासून ते भांडी धुणी, साफसफाई करताना नागपूर जिल्ह्यात बालमजूर सहजतेने दिसून येतात. परंतु, शासकीय आकड्यांची कथा अगदी विरुद्ध आहे. आकड्यांनूसार गेल्या तीन वर्षात ३६१ स्थळांवर छापेमार कारवाई करण्यात आली. परंतु, या कारवाईत केवळ एकच बालमजूर सापडला. त्यामुळे, कोणत्याही मुलाचे पुनर्वसन करण्याची गरजच भासली नाही.

अशा तऱ्हेने केली जाते कारवाई

कोरोना संक्रमणामुळे आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे अधिकारी सांगतात. तक्रार आली तरच कारवाई केली जाते. कारवाई दरम्यान पोलीस उपायुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, चाईल्ड हेल्थ लाईनचे संचालक, मातृसेवा संघ, सहायक कामगार कल्याण आयुक्त, कामगार कल्याण मंडळ यांची उपस्थिती गरजेची आहे. या सर्वांच्या उपस्थितीनंतरच कारवाई केली जाते.

गरज पडल्यासच शेल्टर होममध्ये ठेवण्यात येते

मुलांचे रेस्क्यू करणे, एवढेच काम कामगार विभागाचे असते. पुढच्या कारवाईसाठी त्यांना कोर्टात पाठविले जाते. कोर्टाच्या आदेशानुसार गरज पडल्यासच पकडण्यात आलेले बालमजूर शेल्टर होम मध्ये ठेवले जातात. अन्यथा, त्यांना कारवाईनंतर त्यांच्या आई-वडिलांकडे सोपविले जाते.

शहरातील गेल्या तीन वर्षाचे शासकीय आकडे

वर्ष - कारवाई - तपास - प्रकरणांची नोंद - बैठक - बालमजूरांचे पुनर्वसन

२०१८ - ११ - १४५ - ०० - ०० - ००

२०१९ - ०६ - ११० - ०० - ०० - ००

२०२० - ०६ - १०६ - ०१ - ०० - ००

................