मागणी आहे, पण वनविभागाचे धोरणच नाही

नागपूर : वाढते व्याघ्र प्रकल्प, दिवसेंदिवस वाढणारी वन्यप्राण्यांची संख्या आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे अनेक गावांना पुनर्वसन हवे आहे. गावांनी ग्रामसभेचे ठराव करून वनविभागाला पाठविलेही आहेत. मात्र यासंदर्भात वन विभागाचे निश्चित धोरणच नाही. परिणामत: राज्यातील अनेक गावांना दहशतीच्या वातावरणात दिवस काढावे लागत आहेत. उन्हाळ्याच्या तोंडावर हा प्रश्न पुन्हा बिकट होत आहे.

नव प्रकल्पामध्ये आलेल्या गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे.

प्रारंभीच्या काळात वनव्याप्त गावातील शेतकरी, नागरिक आपली गावे आणि शेती सोडून दुसरीकडे जाण्यास तयार नव्हते. मात्र गावकऱ्यांना पुनर्वसनाचे फायदे लक्षात आल्यावर मानसिकता बदलली. दहा लाख रुपयाच्या पॅकेजसोबत पुनर्वसनाच्या ठिकाणी घर, आरोग्यसुविधा, शाळा, शौचालय मिळत असल्याने हे गावकरी तयार झाले. महत्त्वाचे म्हणजे वन्यजीवापासून असलेली भीती दूर झाल्याने पुनर्वसनाकडे कल वाढला. आता अनेक गावाकडून पुनर्वसानाची मागणी होत असूनही यावर सरकार आणि वन विभाग निर्णय घ्यायला तयार नाही.

अनेक गावाच्या प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहेत. मेळघाटमधील २२ गावांपैकी ७ गावे मागील नऊ वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गावाची तयारी आहे. मात्र सरकारने पुनर्वसनासाठी पैसाच दिला नाही. आता कुठे मालूद गावाच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोळसा गावाची अडचण तर यापेक्षा वेगळी आहे. या गावाच्या पुनर्वसनासाठी निधी आला. परंतु नियमानुसार पुनर्वसानासाठी वन विभागाचीच जागा हवी. त्यासाठी मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पडून आहे. अद्याप उत्तर आलेले नाही. परवानगीची प्रतीक्षा सुरू आहे. टिपेश्वर अभयारण्यात पिटाकुंभरी हे गाव नव्याने प्रस्तावित झाले आहे.

पेंचमध्ये फुलझरी या गावालाही पुनर्वसनाची प्रतीक्षा आहे.

पॅकेजमुळे आणि वन्यजीवापासून असलेला धोका टळावा यासाठी राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील गावकरी नव्या जागी जाण्यास तयार असले तरी, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने निधी देताना हात आखडता घेतला आहे. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील ६७ गावाचे पुनर्वसन करायचे होते. यातील अनेक गावे अद्यापही प्रतीक्षेतच आहेत.

...

कोट

वनालगतच्या ज्या गावाची आदिवासी लोकसंख्या ८० टक्क्यावर आहे, अशा गावांचे पुनर्वसन आदिवासी विभागाच्या योजनेंतर्गत व्हावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली होती. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक संमती दर्शविली होती. त्यामुळे आता आदिवासी विभागाने ही जबाबदारी उचलावी, सरकारने अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी.

किशोर रिठे, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळ

...

एनटीसीएकडे मागील वर्षी ४९ कोटी मागितले होते, परंतु एक पैसाही आला नाही. २०१३-१४ मध्ये २०३ कोटीची मागणी केली आहे. निधी न मिळाल्यामुळे पुनर्वसनाचे काम थांबलेले आहे.