'उद्धव ठाकरे अन् माझी पत्नी अमृता यांच्यात एक साम्य'; देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

नागपूर- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला आज दणका दिला आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. मार्च २०२०च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार, कार्यकाळ ५ वर्ष पूर्ण झाला आणि ६ महिन्यांहून अधिक प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. नागपूरमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. 

दोन वर्ष या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही. पण, सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार असल्याचं देखील देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं. 

उद्धव ठाकरे अन् माझ्या पत्नीत एक साम्य- देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माझी पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यात एक साम्य आहे . उद्धव ठाकरे टोमणे मारणे सोडत नाहीत आणि माझी बायको नको त्या गोष्टीला उत्तर देणं सोडत नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

LIVE | Media interaction in #Nagpurhttps://t.co/anBnSSONMG

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 4, 2022

राणा दाम्पत्याला जामीन मिळणं स्वाभाविकच-  देवेंद्र फडणवीस

हनुमान चालिसा म्हणण्याकरता राजद्रोह लावण्याचा करंटेपणा या सरकारने केला. अशा प्रकारचा आरोप कधीच टिकू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन मिळणं स्वाभाविकच आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

भोंग्याप्रकरणी फडणवीस म्हणाले...- देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकार त्यांना जेलमध्ये टाकून राज द्रोहाचा गुन्हा लावू शकते. तर भोंग्यासंदर्भात त्यांची भूमिका काय असेल याची कल्पना आपल्या असायलाच हवी. न्यायलयाच्या निर्णयाचं पालन करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. आणि ते जर आपली भूमिका व्यवस्थित वठवत नसेल तर राज्यातील नेत्यांना आप-आपली भूमिका मांडावी लागेल, असे फडणवीस म्हणाले.