पक्षांच्या निवडणूक जाहिरनाम्यात ‘अभिजात मराठी’शी दुजाभाव

साहित्य जगताकडून १६ अभिवचनाची मागणी : मत न देण्याचे आवाहन

नागपूर : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून माेठमाेठी प्रलाेभने दिली जात आहेत. मात्र त्यात नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती जतन, संवर्धनाबाबत ठाेस काहीच दिसत नसल्याने साहित्य जगतामध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पक्षांच्या जाहिरनाम्यान अभिजात मराठीकडे यावेळीही दुर्लक्ष हाेत असल्याचा आराेप हाेत आहे.

मराठीच्या व्यापक हितासाठी व इतर संघटनांनी राजकीय पक्षांना मराठी भाषेच्या संवर्धनाबाबत आपल्या जाहिरनाम्यान काही अभिवचने देण्याचे खुले आवाहन केले आहे. संघटनेचे प्रमुख संयाेजक व अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद जाेशी यांनी राजकीय पक्षांना १६ अभिवचनांची मागणी केली आहे. तसे अभिवचन न देणाऱ्या राजकीय पक्षांना मतदान न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

काय आहेत मागण्या?

• मराठी ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान अशा सर्व ज्ञानशाखांमधील सर्व विषयांचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, रोजगार संधी, विकासाच्या संधी आदींची माध्यम भाषा, ज्ञान भाषा व्हावी.
• मराठीला अभिजात दर्जा दिला गेल्यानंतर जे सर्व लाभ केंद्राकडून मराठीला करून दिले जाणे आवश्यक आहे ते मिळवून घेण्यासाठी केंद्रावर दबाव निर्माण करण्याचे अभिवचन.
• नव्वद वर्षापासून मागणी हाेत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ स्थापन केले जाईल.
• मराठी माध्यमाच्या,समूह शाळाकरणाच्या नावावर बंद केलेल्या १४ हजार मराठी माध्यमाच्या शाळा व अन्य मराठी माध्यमाच्या बंद पाडल्या गेलेल्या शाळा पुनः सुरू करण्यात यावे.
• १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या कारणाने मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत व कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धाेरण रद्द करण्यात येईल, याचे अभिवाचन द्यावे.
• मराठी माध्यमाच्या शाळा दत्तकीकरणाची, खाजगीकरणाची योजना राबवली न जाता, त्या चालवण्याची जबाबदारी सरकारच पार पाडेल असे अभिवचन देण्यात यावे.
• महाराष्ट्राचे राज्याचे शिक्षक मंडळ, त्यांचे अभ्यासक्रमाच्या जागी केवळ सीबीएसई अभ्यासक्रम सर्व बोर्डांच्या सर्व शाळांमधून सक्तीचे केले जाणार नाहीत, याचे अभिवचन देण्यात यावे.
• पहिलीपासून हिंदी विषयाची सक्ती रद्द करण्यात येईल आणि राज्यात मराठी शिवाय अन्य कोणतीही भाषा सक्तीची केली जाणार नाही असे अभिवचन देण्यात यावे.
• मराठीसाठी, मराठी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा करण्यात यावा.
• मराठी विषय बारावीपर्यंत सक्तीचा करण्यात यावा.