मोठा दिलासा! समुद्राच्या लाटा वर-खाली होतील, पण 'भारतबुडी'ची भीती कित्येक दशकं नाहीच!

"तापमानामुळे समुद्राची पाणीपातळी वाढेल, लाटा वर- खाली हाेतील; पण शहरे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता पुढची काही दशके तरी नाही" - डाॅ. रविचंद्रन

- निशांत वानखेडे

नागपूर : इंटरनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी)च्या सहाव्या व सातव्या अहवालात जागतिक तापमानवाढीमुळे मुंबईसह भारतातील अनेक शहरे समुद्राच्या पाण्याखाली येण्याचा धाेका व्यक्त केला आहे. मात्र, भारत सरकारच्या भूविज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डाॅ. रविचंद्रन यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. तापमानामुळे समुद्राची पाणीपातळी वाढेल, लाटा वर- खाली हाेतील; पण शहरे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता पुढची काही दशके तरी नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

‘लाेकमत’शी बाेलताना डाॅ. रविचंद्रन यांनी एखाद्या रिपाेर्टच्या आकड्यांवर फार विश्वास ठेवण्याची गरज नाही, असे सांगत अचूकता महत्त्वाची असल्याचे मत व्यक्त केले. आयपीसीसीने अहवालात ज्या शहरांचा उल्लेख केला, त्या भागात समुद्राची भरती नेहमी अधिक असते; पण ती सतत उंचावर राहील, असे नाही. डाॅ. रविचंद्रन यांनी ग्लाेबल वार्मिंगचे परिणाम हाेतील, हे मान्य केले; पण भारतात द्वितीय स्तराचे परिणाम अधिक हाेतील, हे स्पष्ट केले. देशात अत्याधिक पाऊस, अत्याधिक थंडीची वारंवारता वाढेल, वारंवार पूर परिस्थिती निर्माण हाेईल. समुद्राच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे तापमान वाढेल आणि तळाचे पाणी सर्फेसवर पाेहाेचण्यास अडचणी येतील, ज्यामुळे पाेषक तत्वावर परिणाम हाेईल आणि उत्पादकता घटेल. समुद्रातील प्लास्टिक आणि इतर कचऱ्याच्या समस्येबाबत केवळ जनजागृतीचा पर्याय खुला असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

‘ब्ल्यू इकाॅनाॅमी’ वाढविण्याचे प्रयत्न

भारताला महासागर, समुद्राचा ठेवा मिळाला आहे. या समुद्राचा भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. पुड्डुचेरीमध्ये पर्यटनासाठी समुद्र किणारा विकसित केला आहे. अशाप्रकारे सर्वत्र इकाे- टूरिझमला प्राेत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. याशिवाय ऊर्जास्राेताचे संशाेधन, खाेल समुद्रात मासेमारीला प्राेत्साहन देणे, समुद्रातून शुद्ध पाणी निर्मिती करणे आदींसाठी ‘ब्ल्यू इकाॅनाॅमी’ची याेजना आखण्यात आली आहे. बंगालच्या उपसागरात असा वायू आहे, जाे काढल्यास देशाची उर्जेची गरज भागवली जावू शकते; पण तंत्रज्ञानाअभावी ते शक्य नाही. त्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे डाॅ. रविचंद्रन यांनी स्पष्ट केले.

समुद्राच्या सीमा वाढविण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू

अरबी समुद्र, बंगालची खाडी व हिंदी महासागराच्या २०० नाॅटिकल माइल्सपर्यंत भारताचे अधिपत्य आहे. त्यापलीकडे सध्या सर्वांसाठी खुले असून त्यात चिनी अतिक्रमण वाढत आहे. मात्र, भारत सरकारद्वारे २०० च्या पुढे पुन्हा १५० नाॅटिकल माइल्समध्ये सर्वेक्षण आणि संशाेधन केले जात आहे. यानंतर युनाेमध्ये त्याप्रमाणे दावा करून हा समुद्रभाग काबिज करेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.