ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात अडचण राहिलेली नाही

Nagpur News आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात अडचण राहिलेली नाही. या अहवालाच्या आधारावर आता निवडणूक आयोगाने पुढील निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणनुसार निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाने अंमलबजावणी करावी

नागपूरः राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अंतरिम अहवाल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारच्या संस्थांकडून आयोगाने माहिती गोळा केली. आयोगाने स्वत:ही माहिती मिळवली. राज्य सरकारने या अहवालाची एक प्रत राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. त्यामुळे आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात अडचण राहिलेली नाही. या अहवालाच्या आधारावर आता निवडणूक आयोगाने पुढील निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणनुसार निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंतच्या मर्यादेत ठेवण्याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना काढली होती. तिचे कायद्यात रूपांतर गेल्या अधिवेशनात करण्यात आले होते. त्यावर राज्यपालाने स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यानुसार अनुसूचित जाती व जमातीला लोकसंख्येच्या आधारवर आरक्षण दिल्यानंतर उरलेले ५० टक्क्यांखालील आरक्षण ओबीसीला मिळेल. त्यामुळे काही जिल्ह्यांत ते २७ टक्क्यांवर तर काही जिल्ह्यांत कमी होईल. ओबीसींची संख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेले सर्व आधार आयोगाने आपल्या अहवालात मांडले आहेत. त्यामुळे आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कुठलीही अडचण येणार नाही, अशी अपेक्षा असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.