मनपात पदभरती नाही; ७५ टक्के कर्मचारी होणार सेवानिवृत्त

नवीन आकृतीबंधचा विचार करता ९९१८ पदे तातडीने भरण्याची गरज आहे.

नागपूर : महापालिकेत मागील २० वर्षात पदभरती झालेली नाही. जुन्या मंजूर १३१८३ पदापैकी ६ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यात पुढील दोन वर्षात जवळपास ७५ टक्के कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त होतील. दुसरीकडे मागील काही वर्षात शहाराच्या विस्तारासोबतच मनपाचे कार्यक्षेत्रातही वाढले आहे. त्यानुसार १७१०९ पदांचा नवीन आकृतीबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. परंतु हा प्रस्ताव वर्षभरापासून शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याने मनपाचा प्रशासकीय कारभार कोलमडला आहे.

नवीन आकृतीबंधचा विचार करता ९९१८ पदे तातडीने भरण्याची गरज आहे. मोठयाप्रमाणात रिक्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांच्या पदामुळे कामकाजावर परिणाम झाला आहे. मनपातील जुन्या मंजूर १३ हजार १८३ पदांचा आढावा घेतला असता. यातील जवळपास ७१८३ पदे कार्यरत असून ६ हजार पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे वर्ग-१ ची १९९ पदे मंजूर असताना ८० कार्यरत असून ११९ पदे रिक्त आहेत. वर्ग -२ ची ७७ पदे मंजूर असून २१ पदे कार्यरत असून ५६ पदे खाली आहेत. वर्ग -३ ची ३७९१ मंजूर असून १५९० पदे कार्यरत असून २२०१ पदे रिक्त आहेत. काही विभागांचा कारभार प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकान्यांवर सुरू आहे. तर कंत्राटी व अनुकंपावरील कर्मचाऱ्यांकडून कामे करून घेतली जात आहे.

३१ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये शासनाने पदभरतीवरील निर्बंधामध्ये शिथीलता दिली होती. सुधारित आकृबंध अंतिम झाला आहे. अशा विभागांना शंभर टक्के पदभरतीला मंजुरी दिली आहे. तर आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही. अशा विभागातील ८० टक्के पदे भरण्याला मुभा दिली होती. आकृतीबंध अतिम झालेला नाही. अशा प्रशासकीय कार्यालयांना पदाचा आढावा घेवून उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यतेची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही भरती झालेली नाही.

आढावा संपता संपेना
शासनाचा पदभरती संदर्भात आदेश आला होता. मात्र आर्थिक स्थितीचा विचार करता सर्व पदे भरल्यास आस्थापना खर्च वाढणार आहे. याचा विचारात अत्यावश्यक पदांची भरती करण्यासंदर्भात प्रशासन स्तरावर आढावा घेतला जात आहे .वर्षभरापासून नुसता आढावा घेतला जात आहे.

आस्थापना खर्चाच्या भितीत उत्पन्नावर पाणी
मनपाचा आस्थापना खर्च ३५ टक्केच्या वर असल्याचे कारण सांगून आजवर पदभरती करण्यात आलेली नाही. परिणामी ६० टक्केहून अधिक पदे रिक्त आहेत. असल्याने कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. कर विभागात वसुलीसाठी कर्मचारी नाही. एकाच निरक्षकाकडे दोन- दोन प्रभागांचा भार आहे. लोकांना देयके मिळत नाही. परिणामी ६०० कोटींची वसुली अपेक्षित असताना ३०० कोटींची वसुली होत नाही.

नवीन आकृती बंधानुसार पदे -१७१८३
जुनी मंजूर पदे- १३१८३
कार्यरत पदे -७१८३
रिक्त पदे - ६०००