प्लास्टिक बंदीमुळे उद्योजकांमध्ये नाराजी , अध्यादेशात स्पष्टता नाही

केंद्र सरकारच्या अध्यादेशात एकल प्लास्टिकच्या उपयोगाच्या यादीत सुस्पष्टता नसल्यामुळे उद्योजक आणि विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम पसरला आहे.

ठळक मुद्देविदर्भात एक हजार उद्योजकांवर संकट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पूर्वी राज्य शासनाने आणि आता केंद्र शासनाने एकल उपयोगाच्या प्लास्टिकवर बंदी टाकली आहे. राज्य शासनाने एकल उपयोगाच्या वस्तूंची यादी जाहीर केली होती. पण केंद्र सरकारच्या अध्यादेशात एकल प्लास्टिकच्या उपयोगाच्या यादीत सुस्पष्टता नसल्यामुळे उद्योजक आणि विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम पसरला आहे. पर्याय शोधून प्लास्टिक बंद योग्य होते. शासनाच्या निर्णयामुळे विदर्भातील एक हजारांपेक्षा जास्त उद्योजकांवर संकट आल्याची माहिती विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव प्रशांत अग्रवाल यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
सरसकट बंदी उपाय नाही
अग्रवाल म्हणाले, केंद्र सरकारने एकल उपयोगाच्या प्लास्टिकवर सरसकट आणलेली बंदी हा उपाय ठरू शकत नाही. त्याचा पर्याय शोधून बंदी आणणे योग्य होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पूर्वी रस्ते बांधकामात १० टक्के प्लास्टिकचा उपयोग करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार कंत्राटदारांना बांधकामाचे कंत्राट देताना १० टक्के प्लास्टिचा उपयोग करण्यावर बंधन टाकले पाहिजे. त्यामुळे प्लास्टिकची समस्या सुटली असती. याशिवाय पेपरच्या रद्दीप्रमाणे टाकाऊ प्लास्टिकला भाव मिळाला असता तर लोकांनी प्लास्टिक घरीच गोळा केले असते. सरकारने डिजिटल आणि पेपरलेस कामावर भर दिला आहे. कागदी थैली वापरण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे वृक्षतोड वाढेल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, असे अग्रवाल म्हणाले.
विदर्भात वार्षिक २५ हजार कोटींची उलाढाल
विदर्भात सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकचे उत्पादन करणारे लहानमोठे एक हजारांपेक्षा जास्त कारखाने आहेत. महिन्याला २० हजार टन उत्पादनातून वार्षिक २५०० कोटींची उलाढाल होते. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर पूर्वी राज्य शासनाने बंदी आणल्यानंतर अनेकांनी या श्रेणीतील उत्पादन बंद केले होते. त्यामुळे अनेकांना तोटा सहन करावा लागला होता. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते वाढल्याची उद्योजकांची ओरड होती. आता तीच बाब केंद्र सरकार करीत आहेत.
अध्यादेशात स्पष्टता असल्यास कारखानदार उत्पादन बंद करतील आणि उद्योजकांची दिशा स्पष्ट होईल. यावर केंद्राने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. आज ज्वेलरी बॉक्स आणि सोनपापडी उद्योगात प्लास्टिकचा उपयोग होतो. याशिवाय धान्य भरण्याच्या बॅग निर्मितीचे अनेक कारखाने आहेत. यातील प्लास्टिक एकल उपयोगाचे आहेत. या प्लास्टिकवर बंदी येणार काय, असा सवाल अग्रवाल यांनी उपस्थित केला. मंदीतील उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाने पर्याय द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
विक्रेत्यांमध्ये धास्ती, कागदाचा वापर
सदर प्रतिनिधीने प्लास्टिक बंदीसंदर्भात नंदनवन आणि सक्करदरा येथील फळे आणि भाजीपाला बाजाराची पाहणी केली. नंदनवन येथील फळे विक्रेत्याने ग्राहकाला केळी वर्तमानपत्रात गुंडाळून दिली. फळांसाठी प्लास्टिक पिशवी कुणीही मागू नये, असा बोर्ड त्याने हातठेल्यावर लावला आहे. कागदी पिशवी महाग पडते. एक डझन केळीसाठी पिशवी देणे शक्य नाही. ग्राहकांनी खरेदीसाठी घरून निघताना कापडी पिशवी सोबत ठेवावी, असा सल्ला विक्रेत्याने दिला. सक्करदरा परिसरात भाजी आणि फळे विक्रेत्यांनी प्लास्टिक पिशवीवर बॅन टाकल्याचे दिसून आले. कारवाई झाल्यास दंड कोण भरणार, असा उपरोधिक सवाल विक्रेत्यांनी केला.