२५ टक्क्यांमधून शाळा प्रवेशाचा ताळमेळच नाही

By admin | Published: May 5, 2014 12:26 AM2014-05-05T00:26:55+5:302014-05-05T00:26:55+5:30

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधून शिक्षण व्हावे यासाठी बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकारी (आरटीई) अन्वये ..

There is no coordination of school admissions from 25 percent | २५ टक्क्यांमधून शाळा प्रवेशाचा ताळमेळच नाही

२५ टक्क्यांमधून शाळा प्रवेशाचा ताळमेळच नाही

Next

 अमरावती : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधून शिक्षण व्हावे यासाठी बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकारी (आरटीई) अन्वये प्रत्येक शाळेत २५ टक्के प्रवेश देणे शिक्षण विभागाने बंधनकारक केले. किती शाळांनी हा कोटा पूर्ण केला, केव्हा नियमाला बगल दिली याची माहिती शिक्षण विभागाजवळ नोंद नाही. अल्पसंख्यक शाळांनी ५० टक्के प्रवेश अल्पसंख्याक समाजातील बालकांना दिला याचीदेखील माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागाजवळ उपलब्ध नाही. शिक्षणापासून कुठलेही बालक वंचित राहू नये यासाठी शिक्षण विभाग नवनवीन योजना व उपक्रम राबवीत आहे. याच अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल, अपंग, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील १ लाखाच्या आत उचल असणाºया कुटुंबातील बालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी शाळांची निवड करुन त्या शाळेच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के प्रवेशात या बालकांना सामावून घेण्याची शिक्षण विभागाने सक्ती केली आहे. या आदेशान्वये किती शाळांनी निर्णयाची अंमलबजावणी केली याविषयीची माहिती तूर्तास प्राथमिक शिक्षण विभागाजवळ उपलब्ध नाही. अल्पसंख्याक शाळांनी जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी व शिख या अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के प्रवेश दिले आहेत काय? याविषयीची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध नाही. या शाळांनी जर ५० टक्के प्रवेश अल्पसंख्याकांना दिले नसतील तर शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय मागील वर्षी घेण्यात आला होता. तूर्तास या विषयाचा ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: There is no coordination of school admissions from 25 percent

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.