ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धोका नाही

‘ओबीसी’ व इतर काही प्रवर्गांसाठी असलेले जिल्हा परिषद सदस्यांसाठीचे आरक्षण त्या-त्या जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या अनुपातात करण्याच्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळे कुणाच्याही आरक्षणावर गदा आलेली नाही असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदांत ओबीसींना पुरेशा जागा मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘ओबीसी’ व इतर काही प्रवर्गांसाठी असलेले जिल्हा परिषद सदस्यांसाठीचे आरक्षण त्या-त्या जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या अनुपातात करण्याच्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळे कुणाच्याही आरक्षणावर गदा आलेली नाही. उलट अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये ‘ओबीसी’ प्रवर्गाला उपलब्ध असलेल्या जागांमध्ये वाढ होणार आहे. जोपर्यंत आम्ही सत्तेत आहोत, तोपर्यंत राज्यातील ‘ओबीसी’ आरक्षणाला कुठलाही धोका नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. नागपुरात महाजनादेश यात्रेसंदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते शनिवारी बोलत होते.
नागपूर पत्रकार क्लबमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेला उर्जामंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आ.सुधाकर देशमुख, आ.सुधाकर कोहळे, आ.विकास कुंभारे, आ.गिरीश व्यास, आ.मिलींद माने, आ.समीर मेघे, आ.मल्लिकार्जून रेड्डी, माजी खासदार अजय संचेती, भाजपचे शहराध्यक्ष प्रवीण दटके, प्रामुख्याने उपस्थित होते. राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये अनेक वर्षांपासून २७ टक्के ‘ओबीसी’ आरक्षण आहे. संविधानानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातानुसार आरक्षण दिले जाते, पण ‘ओबीसी’साठी तसे सूत्र नाही. काही जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांहून अधिक राजकीय आरक्षण देता येत नाही. अशा स्थितीत ‘ओबीसी’साठीदेखीलल लोकसंख्येच्या अनुपातामध्ये आरक्षण देण्याची भूमिका या अध्यादेशातून शासनाने घेतली आहे. यामुळे काही जिल्ह्यात तर कमी होणाऱ्या ‘ओबीसी’च्या जागेमध्ये वाढ होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हानिहाय जातीनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी केंद्र शासनाकडून घेता येईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विरोधी पक्ष निराश , भरकटलेला
लोकशाहीत जय-पराजय चालत असतात. मात्र पराभूत झाल्यानंतर विरोधकांनी जनतेशी नाळच तोडल्याचे दिसून येत आहे. आम्ही मतदारांशी संवाद साधतो आहोत आणि विरोधक ‘ईव्हीएम’शी संवाद करत आहेत. ‘ईव्हीएम’ एक मशीन आहे, ती मतं देत नाही. मतं मतदार देतात, त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या विश्वासाला पात्र व्हायला हवे. परंतु राज्यातील विरोधी पक्ष हा निराश व भरकटलेला दिसून येत आहे. राज्याच्या इतिहासात असे चित्र कधीच दिसले नाही, असा चिमटा मुख्यमंत्र्यांनी काढला.

भाजपात पक्षाकडून मुख्यमंत्र्यांची निवड
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळाले तर स्विकारु असे वक्तव्य केले होते. यावर मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता आपण ते वक्तव्य ऐकले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपात आमदार, केंद्रीय नेतृत्व व पक्ष ठरवते, तोच व्यक्ती मुख्यमंत्री होतो. चंद्रकांत पाटील हे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास झाल्याचा दिसून येत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

२०२१ पर्यंत विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर होईल
महाजनादेश यात्रेला लोकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळतो आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर विदर्भात गुणात्मक परिवर्तन केले आहे. येथील प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू झाले असून २०२१ पर्यंत विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष भरुन निघेल. विदर्भाचा विकास करत असताना राज्यातील इतर भागांतदेखील विकासाच्या योजना राबविल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.