वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वीपासून सामाजिक आरक्षण आहे. यात आता महाराष्ट्र शासनाने मराठा आणि आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षणाच्या वर्गवारीत सहभागी केल्याने एकू ण ७८ टक्के आरक्षण नव्याने लागू झाले आहे. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ २२ टक्केच जागा शिल्लक राहणार आहे. त्यातही अन्य वर्गवारी असल्याने मोठ्या संख्येने खुल्या वर्गातील गुणवंत विद्यार्थी अभ्यासक्रमापासून वंचित राहणार आहे. शुक्रवारी खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करून, मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांना निवेदन सादर केले.

ठळक मुद्देखुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची मागणी : वैद्यकीय अधिष्ठात्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वीपासून सामाजिक आरक्षण आहे. यात आता महाराष्ट्र शासनाने मराठा आणि आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षणाच्या वर्गवारीत सहभागी केल्याने एकू ण ७८ टक्के आरक्षण नव्याने लागू झाले आहे. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ २२ टक्केच जागा शिल्लक राहणार आहे. त्यातही अन्य वर्गवारी असल्याने मोठ्या संख्येने खुल्या वर्गातील गुणवंत विद्यार्थी अभ्यासक्रमापासून वंचित राहणार आहे. शुक्रवारी खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करून निदर्शने केली व मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांना निवेदन सादर केले.
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मर्यादित काळासाठी देऊ केलेले आरक्षण हे मतपेटीच्या राजकारणामुळे ७८ टक्क्यापर्यंत पोहचले आहे. याचा सर्वाधिक फटका हा वैद्यकीय पदव्युत्तर जागेला बसला आहे. गुणवत्ता यादीत उच्च स्थानावर असूनही जागा न मिळाल्याने हुशार मुलांचे सर्व प्रयत्न व मेहनत व्यर्थ ठरत आहे. यावर्षी महाराष्ट्रात लागू झालेल्या नवीन आरक्षणांमुळे म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी १६ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के कोट्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्रातील एकूण ३९१३ विद्यार्थी पात्र आहेत. यातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या २०२४ आहे. एकूण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची जागा ९७२ आहे. यात खुल्या प्रवर्गासाठीच्या जागा केवळ २२१ आहे. अतिरिक्त आरक्षणामुळे हजारो गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांचे भविष्य अडचणीत आले आहे. आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र वैद्यकीय क्षेत्रासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात तरी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये व ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवण्यात याव्या, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मान्य करीत, जुन्या आरक्षणाच्या नियमानुसारच प्रवेश मान्य केले. मात्र सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र सरकारने आपल्या जिद्दी मनोवृत्तीचा परिचय देत विशेषाधिकाराचा प्रयोग करीत आरक्षणाच्या नव्या तरतुदीनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आता विद्यार्थ्यांनी आवाज उचलला आहे. याला शहरातील डॉक्टरांचेही सहकार्य लाभले आहे. शुक्रवारी पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी अधिष्ठात्यांच्या कार्यालयापुढे सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी डॉ. अनिल लद्दड, डॉ. संजय देशपांडे, डॉ. अभिजित अंबईकर, डॉ. अतुल सालोडकर, डॉ. राजेंद्र देशमुख, डॉ. अर्चना कोठारी, डॉ. सचिन खांडेकर, डॉ. मनोज चांदेकर, डॉ. मनिषा शेंबेकर, डॉ. सचिन सदावर्ते तसेच अ.भा. ब्राह्मण महामंचचे नंदू घारे, अमोल बरडे, अ‍ॅड. श्रीकांत अलोणे, ममता तापडिया, कोमल तापडिया, राजेंद्र सावजी, गजू वासेकर आदी उपस्थित होते.