गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती नाही

गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ लागू करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे गोवारी समाजाला दिलासा मिळाला.

नागपूर  - गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ लागू करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे गोवारी समाजाला दिलासा मिळाला.
यासंदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यातील झनकलाल मांगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण व के. एम. जोसेफ यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ लागू करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम
स्थगिती देण्याची विनंती केली.
परंतु, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा
मंडळ, राज्य सरकार व इतरांना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले व याचिकाकर्त्याला ही याचिका दाखल करण्यासाठी
झालेला विलंब माफ करण्यात
आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी संबंधित निर्णय दिला. महाराष्ट्रामध्ये गोंड-गोवारी अशी स्वतंत्र जमात अस्तित्वात नाही. गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी आहेत. गोंड-गोवारी ही गोंड जमातीची उप-जमातही नाही. गोंड व गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत. त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण या निर्णयात नोंदविण्यात आले आहे. गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळावे, याकरिता आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ व इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. झनकलाल मांगर यांचा या निर्णयावर आक्षेप आहे. गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ दिले जाऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

समाज संघटनेद्वारे आनंद व्यक्त

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे, आदिवासी गोवारी समाज संघटन महाराष्ट्रचे अध्यक्ष कैलाश राऊत व इतर पदाधिकाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. गोवारी समाजाला यापुढेही अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळत राहतील, असे त्यांनी पत्रकाद्वारे कळविले.