रेतीघाट लिलावावर स्थगनादेश नाही

नागपूर जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलावावर स्थगिती देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अमान्य केली.

हायकोर्ट : सुनावणी ६ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलावावर स्थगिती देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अमान्य केली.
सावनेर तालुक्यातील खापा नगर परिषदेच्या माजी सदस्य शशिकला गेडाम यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून नागपूर सँड ट्रेडिंग कंपनी व वैनगंगा सँड कंपनीने अवैध रेती उत्खनन करून शासनाचा १०० कोटी रुपयांवर महसूल बुडविल्याचा दावा केला आहे. या याचिकेत गेडाम यांनी दिवाणी अर्ज दाखल करून जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलावावर स्थगनादेश देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारून प्रकरणावर ६ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
नागपूर सँड व वैनगंगा सँड या कंपन्यांकडे ८-९ रेतीघाटांचे कंत्राट आहे. पूर्ण क्षमतेने रेती काढणे सुरू झाल्यावर खोट्या तक्रारी दाखल करून संबंधित मंत्री किंवा न्यायालयाकडून स्थगनादेश मिळवायचा व त्यानंतर अवैध उत्खनन सुरू ठेवायचे असा खेळ या कंपन्या खेळत आहेत. या गैरव्यवहारात त्यांना शासकीय अधिकारी मदत करीत आहेत. सावनेर तहसीलदारांच्या अहवालानुसार दोन्ही कंपन्यांनी २७ हजार चौरस मीटर रेतीचे अवैध उत्खनन केले आहे. १५ मार्च रोजीच्या पंचनाम्यात एका कंपनीने २६ हजार क्युबिक मीटर रेती चोरल्याचे दिसून आले आहे. करारातील अटींचे उल्लंघन होऊनही दोषींवर काहीच कारवाई झाली नाही, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)