मंजुरीनंतरही राज्यातील अभयारण्यासाठी झोनल मास्टर प्लॅन नाही

राज्यात २०१६ पासून तर २०१९ या काळात २० इको सेन्सेटिव्ह झोन (इएसझेड) राज्य सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने जाहीर केले आहेत. यामुळे या सर्व वन क्षेत्रांना सुरक्षा कवच प्राप्त होण्याची अपेक्षा होती. यातील तरतुदीनुसार संबंधित सर्व अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पांसाठी दोन वर्षांच्या आत झोनल मास्टर प्लॅन तयार होणे अपेक्षित होते. नियमातच तशी तरतूद होती. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामत: राज्यातील अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पासमोर असलेल्या अडचणी आणि धोके कायमच आहेत.

ठळक मुद्दे२०१६ पासून २० प्रकल्प प्रतीक्षेत : अभयारण्ये आणि व्याघ्रप्रकल्पांपुढे अडचणी कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात २०१६ पासून तर २०१९ या काळात २० इको सेन्सेटिव्ह झोन (इएसझेड) राज्य सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने जाहीर केले आहेत. यामुळे या सर्व वन क्षेत्रांना सुरक्षा कवच प्राप्त होण्याची अपेक्षा होती. यातील तरतुदीनुसार संबंधित सर्व अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पांसाठी दोन वर्षांच्या आत झोनल मास्टर प्लॅन तयार होणे अपेक्षित होते. नियमातच तशी तरतूद होती. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामत: राज्यातील अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पासमोर असलेल्या अडचणी आणि धोके कायमच आहेत.
वनसंवर्धनासोबतन त्यातील प्राण्यांना संरक्षण मिळावे, पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही कायद्याचे सुरक्षा कवच मिळावे यासाठी राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ही तरतूद केली आहे. त्या दृष्टीने कामही सुरू झाले होते. मात्र यातील अनेक तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली नाही. परिणामत: प्रकल्पांचे काम म्हणावे तसे पुढे सरकले नाही. यातील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्रातील अभयारण्ये व व्याघ्र प्रकल्पासभोवताल इको सेन्सेटिव्ह झोन घोषित करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत पर्यावरण मंत्रालयाकडून २० इएसझेड घोषित झाले आहेत. यातील तरतुदीनुसार संबंधित अभयारण्य व व्याघ्र प्रकल्पाचे झोनल मास्टर प्लॅन तयार करून राज्य सरकारने त्यास मंजुरी प्रदान करणे आवश्यक होते. इएसझेडची अंतिम अधिसूनचा निघाल्यावर दोन वर्षाच्या आत हा झोनल मास्टर प्लॅन तयार करणे आवश्यक होते. मात्र २०१६ मध्ये अधिसूचना निघूनही याकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही. संबंधित प्रकल्पांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मॉनिटरिंग कमिटी तयार करण्याची तरतूद आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अशा कमिट्या तयार नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
इएसझेड अंतर्गत पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रात शासनाच्या विविध विभागाकडून करण्यात येणारी कामे, विकासकामांना प्रतिबंध असेल तर या संदर्भात सर्व विभागांशी चर्चा करून झोनल मास्टर प्लॅन तयार करण्याची आणि त्यावर सर्वसंमतीने तोडगा काढण्याची तरतूद कमिटीच्या अधिकारात आहेत. स्थानिकांच्या उपजीविकेशी संबंधित बाबींचा विचार करण्याचे अधिकारही या कमिटीला आहे. मात्र या दृष्टीने काम पुढे सरकले नाही. यामुळे राज्य सरकारने यात पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झाली चर्चा
दोन दिवसापूर्वी मुख्यंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव समितीच्या बैठकीत समितीचे चंद्रपुरातील सदस्य बंडू धोत्रे यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे हा विषय आता वन आणि पर्यावरण विभागात चर्चेला झाला आहे. धोत्रे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांना अलिकडेच पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती, हे विशेष !

इएसझेड घोषित झालेली अभयारण्ये व व्याघ्र प्रकल्प
करानला वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (रायगड), नागझिरा वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (गोंदिया), पैनगंगा वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (यवतमाळ), संजय गांधी नॅशनल पार्क (मुंबइ), गौताळा उत्तरामघाट वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (औरंगाबादा), मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प (अमरावती), लोणार वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (बुलढाणा), उमरेड कºहांडला वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (नागपूर), भामरागड वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (गडचिरोली), कळसुबाइ हरिश्चंद्रगड वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (अहमदनगर), संगमेश्वर वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (सांगली), फणसाद वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (रायगड), ज्ञानगंगा वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (बुलडाणा), गंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड सेंच्युरी (सोलापूर), येडसी रामलिंग घाट वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (उस्मानाबाद), जायकवाडी बर्ड सेंच्युरी (अहमदनगर), मानसिंगदेव वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (नागपूर), टिपेश्वर वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (यवतमाळ), अनेरडम वाईल्डलाईफ सेंच्युरी (धुळे), ताडोबा टायगर रिझर्व्ह आणि अंधारी वाईल्डलाईफ सेच्युरी (चंद्रपूर)