सहकारी बँकांसाठी पैशांची व्यवस्था झाली

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) अधिकाऱ्यांनी परवाना रद्द झालेल्या नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे वर्ष २०१३ ते २०१५ पर्यंतचे आॅडिट पूर्ण केले आहे.

शासनाची हायकोर्टात माहिती : मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
नागपूर : राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) अधिकाऱ्यांनी परवाना रद्द झालेल्या नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे वर्ष २०१३ ते २०१५ पर्यंतचे आॅडिट पूर्ण केले आहे. त्यानुसार तिन्ही बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी देणे असलेल्या रकमेची व्यवस्था झाली आहे. आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमक्ष सादर करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित रक्कम तिन्ही बँकांना वितरित करण्यात येईल. ही माहिती शासनातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता शासनाला प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केंद्र शासनाने देशातील परवाना रद्द झालेल्या २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजना तयार केली आहे. त्यात विदर्भातील तीन बँकांचा समावेश आहे. पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर सर्व जिल्हा बँका परवाना परत मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करतील, असा योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांनी सामंजस्य करार करणे आवश्यक आहे.
रक्कम राज्य शासन देणार
नागपूर : नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी सामंजस्य करार झाला आहे. २०१३ पर्यंतच्या आॅडिटनुसार केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांनी आपापला वाटा दिला आहे. २०१३ ते २०१५ वर्षातील आॅडिटनंतर ७ टक्के भांडवल पर्याप्ततेचा (सीआरएआर) निकष पूर्ण करण्यासाठी लागणारी रक्कम राज्य शासन देणार आहे. बँकांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.