वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना लगाम आवश्यक; नागपुरातील तज्ज्ञांचा सूर

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना लगाम लावण्यासाठी या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देनव्या कायद्याचे स्वागत, तरुणाईवर वचक बसेल, अपघाताचेही प्रमाण कमी होईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : युवावर्गात वाहतुकीचे नियम तोडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे सामाजिक सुरक्षिततेची नवी समस्या निर्माण होत आहे. सिग्नल तोडून प्रचंड गर्दीतही धूम धूम करीत अतिवेगाने वाहन चालवणाऱ्यांना आपल्या या अति साहसाने निरपराध्यांचे प्राण जातील, याची फिकीर वाटत नसल्याचे चित्र आहे. दिवसेंदिवस ही वृत्ती वाढत आहे. गेल्या वर्षी एकट्या नागपुरात १७५ तर या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत १५३ प्राणांतिक अपघात झाले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, यात युवकांची संख्या सर्वाधिक आहे. अपघातांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे दगावणाऱ्यांच्या वाढत्या प्रमाणाला रोखण्यासाठी नव्या मोटार वाहन कायद्यात केलेल्या कडक धोरणांचे स्वागत होत आहे. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना लगाम लावण्यासाठी या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे.
देशात ८० टक्के अपघात मानवी चुकांमुळे होतात. हे टाळण्यासाठी व बेशिस्त वाहनचालकांना चाप बसावा, या उद्देशाने मोटार वाहन विधेयकात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सातत्याने या सुधारित मोटार वाहन विधेयकासाठी प्रयत्न चालविले होते. अखेर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले. केंद्र शासनाने अधिसूचना काढत कायद्याची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०१९ पासून अधिसूचित केली. यामुळे एखाद्या वाहनधारकाला तडजोड शुल्क न भरता न्यायालयात जायचे असल्यास त्यांना नव्या नियमानुसार कायदा लागू होईल. लवकरच रस्त्यावर तडजोड शुल्क देणाऱ्यांनाही नव्या कायद्यानुसार दंड भरावा लागणार आहे. एकीकडे याला विरोध होत असताना नियम तोडणाऱ्यास कठोर दंडाची भीती नाही, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.

शिस्त हवी असेल तर कठोर कायदा आवश्यकच
भारतात दरवर्षी सुमारे तीन लाख लोक रस्ता अपघातात मृत्यूमुखी पडतात. याच्या दुप्पट लोकांना कायमचे अपंगत्व येते. परंतु वाहतुकीचे नियम न पाळल्यामुळेच अपघात होतात, हे मानायलाच काही जण तयार नाहीत. कायदा मोडणाऱ्यांना सध्याच्या दंडाची भीतीही नाही. यामुळे कठोर कायद्याची गरज आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे वाहतूक खाते येताच त्यांनी पहिल्या दिवसापासून अपघात कमी करण्याच्या प्रयत्नाला सुरुवात केली. तब्बल सहा वर्षांनंतर आता कुठे त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले. नव्या कायद्यामुळे लोक भीतीने का होईना वाहतुकीचे नियम पाळतील. परिणामी अपघात कमी होतील. अनेकांचे जीव वाचतील.
-रवींद्र कासखेडीकर, सचिव, जनआक्रोश

नियम पाळणाऱ्यांना कायद्याची भीती नाही
वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे हा गुन्हा आहे. परंतु मोबाईलवर बोलायची चटक लागलेल्यांवर या वाहतूक नियमांचा वचक नाही. या गुन्ह्यासाठी असलेला किरकोळ दंड भरून वाहनचालक सुटतात आणि पुन्हा वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलतात. आपल्यासोबतच दुसऱ्यांचाही जीव धोक्यात आणतात; म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून सूज्ञ वाहन चालकांकडूनच कठोर कायद्याची मागणी होत होती. आज ती अमलात येत आहे. कठोर कायद्याच्या भीतीने का होईना वाहन चालक कायदा पाळतील आणि अपघाताची संख्या निश्चितच कमी होईल.
-राजू वाघ, संचालक, जीवन सुरक्षा प्रकल्प

कठोर कायदा हवाच
रस्त्यावर कुणालाच माफी नाही. देशात ८० टक्के अपघात मानवी चुकांमुळे होतात. म्हणूनच वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. परंतु हल्ली रस्त्यावरचे चित्र पाहता कायद्याची भीतीच नसल्याचे दिसून येते. पोलिसांनी पकडलेच तर भरू १००-५०० रुपयांचा दंड, ही वृत्ती वाढत आहे. यामुळे नव्या कठोर कायद्याची गरज होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठ्या परिश्रमाने नवा कायदा आणला आहे. हा कायदा वाहतूक नियम काय असतात, हा सांगणारा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्यामुळे अपघात कमी होऊन असंख्य जीव वाचतील.
- प्यारे खान, सदस्य, ऑलओव्हर इंडिया मोटार संघ,
नागपूर


स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कारवाई आवश्यकच
अपघात कमी करायचे असेल, रस्त्यावरून रहदारी करताना स्वत:ला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर कठोर कायदा आवश्यक आहे. हा कायदा कठोर असल्याचे बोलले जात असले तरी नियम पाळणाऱ्यांसाठी तो नाहीच, हे लक्षात घ्यायला हवे. नव्या कायद्यामुळे वाहतुकीचे नियम पाळले जातील व अपघाताची संख्या कमी होईल. कायद्याचे जेव्हा काटेकोरपणे पालन होईल तेव्हा कायदा तोडणाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल होऊन ‘हे चालायचच’ ही वृत्ती सुटेल.
- संजयकुमार गुप्ता ,अध्यक्ष, युथ डेव्हलपमेंट अलायन्स

रस्ते अपघात राष्ट्रीय समस्या
रस्ते अपघात ही राष्ट्रीय समस्या बनली असून, हायवेवर तसेच शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातात अनेक लोकांचे बळी जातात. यात तरुणांची संख्या मोठी आहे. हे जीव वाचवायचे असतील तर कठोर कायदा अमलात येणे आणि त्याचे तेवढ्याच कठोरतेने पालन होणे आवश्यक आहे.
- डॉ. राजाभाऊ टाकसाळे, संचालक, सेंट पॉल स्कूल, हुडकेश्वर

जबर दंडाने माथेफिरूंवर नियंत्रण
बेभान वाहन चालकांवर पोलिसांनी कारवाई करूनही फारसा उपयोग होत नाही. दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांना कायद्याचा धाक नसल्याने आतापर्यंत हजारो जणांचे बळी घेतले आहेत. या गुन्ह्यासाठी अत्यंत किरकोळ शिक्षा असल्यामुळे बिघडलेल्या वाहन चालकांना याचे विशेष काही वाटत नव्हते. यासाठी कठोर कायद्याची गरज होती. नव्या कायद्यानुसार आता भरधाव वेगाने वाहन चालवणाऱ्यांकडून पाच हजार तर दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड होणार आहे. दंडाच्या या जबर वसुलीने या माथेफिरूंवर नियंत्रण येईल.
- डॉ. गिरीश चरडे