ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी हजार ठिकाणी आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसीच्या या स्थितीसाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीच जबाबदार असल्याचा आरोप करत बुधवारी राज्यभरातील सर्व तालुक्यांत एक हजार ठिकाणी आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली.

मंगळवारी यासंदर्भात भाजप नेत्यांनी नागपुरात पत्रपरिषद घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत, ही संतापाची बाब आहे. ओबीसीला आरक्षण मिळू नये यासाठी सरकारमधीलच झारीतले शुक्राचार्य जबाबादर आहेत. विधी व न्याय विभागाने न्यायालयात बाजू योग्य पद्धतीने मांडली असती तर ही वेळ आली नसती. इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले नाही. कमीत कमी सहा जिल्ह्यांचा डाटा जरी एकत्र केला असता तर तिथे आरक्षण देता आले असते; पण राज्य शासनाने काहीच केले नाही. ओबीसी आयोगाचा प्रस्ताव आल्यानंतर दबावापोटी मुख्य सचिवांनी एकही बैठक घेतली नाही. मात्र, ओबीसींना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत भाजप आंदोलन करतच राहणार व बुधवारी नागपुरातदेखील जोरदार आंदोलन होईल, असे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यावर केलेले आरोप हास्यास्पद आहेत. मुळात राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आहे. मग महाधिवक्ता भाजपच्या मताने कसे चालणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पत्रपरिषदेला शहराध्यक्ष आ. प्रवीण दटके, रमेश चोपडे, संजय भेंडे, सुधाकर देशमुख, अनिल सोले, धर्मपाल मेश्राम, अश्विनी जिचकार, नंदा जिचकार प्रामुख्याने उपस्थित होते.

काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा डाव

यावेळी बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. विजय वडेट्टीवार यांना लहान खाते दिले व त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्व जबाबदारी त्यांच्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न होतो आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.