प्लास्टिकबंदीमुळे हजारो उद्योग बंद होणार

राज्य सरकारच्या प्लास्टिकबंदीमुळे या व्यवसायाशी संबंधित राज्यातील हजारो उद्योग बंद होणार आहेत. निर्णय घेताना सरकारने प्लास्टिक उद्योजकांशी चर्चा केलेली नाही, शिवाय अधिसूचनेत कुठलीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे १० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊन थेट ५ लाख लोकांचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. बंदीमुळे राज्यातील अनेक आॅर्डर अन्य राज्यात स्थलांतरित होणार आहे. सरकारने बंदीचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या सभागृहात आयोजित पत्रपरिषदेत विविध औद्योगिक संघटनांनी केली.

ठळक मुद्दे राज्याने बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा : विविध औद्योगिक संघटनांची मागणी, १० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर परिणाम

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्य सरकारच्या प्लास्टिकबंदीमुळे या व्यवसायाशी संबंधित राज्यातील हजारो उद्योग बंद होणार आहेत. निर्णय घेताना सरकारने प्लास्टिक उद्योजकांशी चर्चा केलेली नाही, शिवाय अधिसूचनेत कुठलीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे १० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊन थेट ५ लाख लोकांचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. बंदीमुळे राज्यातील अनेक आॅर्डर अन्य राज्यात स्थलांतरित होणार आहे. सरकारने बंदीचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या सभागृहात आयोजित पत्रपरिषदेत विविध औद्योगिक संघटनांनी केली.
यावेळी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (व्हीआयए), नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स, विदर्भ प्लास्टिक असोसिएशन, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन (बीएमए), एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन (एमआयए), विदर्भ डिस्पोजल अ‍ॅण्ड ट्रेड असोसिएशन, लघु उद्योग भारती, पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर असोसिएशन, नागपूर होटल ओनर्स असोसिएशन, होलसेल क्लॉथ मर्चंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
व्हीआयएचे अध्यक्ष अतुल पांडे म्हणाले, सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊन सर्व उद्योगांना संकटात टाकले असून, त्यामुळे लाखो लोकांचा रोजगार हिरावणार आहे. प्रवीण तापडिया म्हणाले, अधिसूचनेत स्पष्टता नाही. सरकारने थेट उद्योगांना टारगेट केले आहे. प्लास्टिकसंदर्भात लोकांना जागरूक करण्याची गरज आहे. पण सरकार थेट उद्योगांवर प्रहार करीत आहे. जगात कुठेही प्लास्टिकवर बंदी नाही, पण राज्यात सरकारने बंदी केली आहे. उद्योजक व व्यावसायिक तीव्र आंदोलन करेल. व्हीपीआयएचे अध्यक्ष विशाल अग्रवाल म्हणाले, आपल्या देशात उलटे होत आहे. चीन कागदावर बंदी आणून प्लास्टिकला प्रोत्साहन देत आहे. कागदाला प्रोत्साहन देऊन पर्यावरणाला नुकसान होणार आहे. सरकारच्या एका निर्णयामुळे कोट्यवधींचा लाखोंचा व्यवसाय डबघाईस आला आहे. एमआयएचे अध्यक्ष सी.एम. रणधीर म्हणाले, हिंगण्यात प्लास्टिक उद्योग जास्त आहेत. बंदीचा निर्णय मान्य नसून ५० हजार कामगार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. एनव्हीसीसीचे अध्यक्ष हेमंत गांधी म्हणाले, सरकारचा आदेश व्यापारी मान्य करणार नाही. गरज भासल्यास सरकारच्या आदेशाविराधोत तीव्र आंदोलन उभारू. बीएमएचे सचिव मिलिंद कानडे म्हणाले, प्लास्टिकवर बंदी टाकून सरकार आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकत आहे. बीएमए प्लास्टिक उद्योजकांसोबत आहे.
याप्रसंगी गिरधारी मंत्री, हरीश मंत्री, सुभाष बुधे, मनीष जैन, अजय अग्रवाल, पंकज बक्षी, सुनील काबरा, राजेश बटवानी, विदांत भरतीया, निशांत बिडला, सुरेश राठी, रिता लांजेवार उपस्थित होते.