नागपुरात हजारो लोकांचा जीव धोक्यात! जीर्ण इमारतींचा प्रश्न

नागपूर शहरात जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या ३०० हून अधिक इमारती आहेत. अशा इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या हजाराहून अधिक लोकांचा जीव धोक्यात आहे.

ठळक मुद्देनोटीस बजावल्या पण कारवाई शून्य स्ट्रक्चरल ऑडिटकडेही दुर्लक्ष

गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहराची लोकसंख्या वाढत असल्याने जागांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. नवीन घर बांधणे आवाक्यात नसल्याने अनेक लोक जागा मिळेल तिथे राहतात. नागपूर शहरात जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या ३०० हून अधिक इमारती आहेत. अशा इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या हजाराहून अधिक लोकांचा जीव धोक्यात आहे. सदर भागात सोमवारी पहाटे घर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एकाचा जीव गेला तर चार जण थोडक्यात बचावले. या घटनेमुळे शहरातील जीर्ण इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

मुंबईतील मालाड परिसरात झालेल्या अपघातानंतर नागपूर शहरातील जीर्ण इमारतींचा झोननिहाय सर्व्हे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यात १७३ इमारती जीर्ण व धोकादायक असल्याचे आढळून आले. राहण्यास अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करावयाच्या ९७ इमारती आढळून आल्या. इमारत रिकामी करून दुरुस्ती करावयाच्या ३५ इमारती तर, १६ इमारतींना किरकोळ दुरुस्तीची गरज असल्याचे निदर्शनास आले होते. परंतु नोटीस बजावण्यापलीकडे कार्यवाही झाली नाही.
९७ इमारती अतिधोकादायक

सर्वेक्षणात शहरात ९७ इमारती अतिधोकादायक अवस्थेत असल्याचे आढळून आले होते. या इमारतधारकांना तात्काळ नोटीस बजावून १५ दिवसात इमारत निष्कासित न केल्यास पोलिसाकडून कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. परंतु अशा इमारतधारकांवर कारवाई झालेली नाही.

स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी टाळाटाळ
जीर्ण व धोकादायक इमारतीपासून संभाव्य धोका टाळण्यासाठी अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट होणे गरजेचे आहे. परंतु यासाठी इमारत मालक टाळाटाळ करतात. अशा इमारतधारकांना २५ हजार दंड किंवा इमारतीवरील मालमत्ता कर यातील जी रक्कम मोठी असेल तेवढा दंड करण्याचे निर्देश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले होते. मात्र झोनस्तरावरून यासंदर्भात कार्यवाही होताना दिसत नाही.

तीन झोनमध्ये सर्वाधिक जीर्ण इमारती
जीर्ण इमारतीपासून असलेला धोका लक्षात घेता मनपा आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली होती. त्यानुसार अशा इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या. शहरातील सतरंजीपुरा, मंगळवारी, गांधीबाग या तीन झोनमध्ये सर्वाधिक जीर्ण व धोकादायक इमारती आहेत. त्यापाठोपाठ आशीनगर व धंतोली झोनमध्ये अशा इमारती आहेत. पण प्रशासनाकडून कार्यवाही केली जात नाही.