हजारो विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत

नागपूर : समाजकल्याण विभागातर्फे अनुसूचित जाती, ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येते. परंतु कोरोनामुळे मागच्या वर्षी सर्व ज्युनि. कॉलेज व महाविद्यालये बंद असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळू शकली नाही. विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज केलीत. परंतु महाविद्यालयाकडून समाजकल्याण विभागाला विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे कागदपत्रच पुरविण्यात आले नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयातच पडले आहे. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला असून, विद्यार्थ्यांना हक्काची शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही.

- अनुसूचित जातीचे ५१ हजार अर्ज प्राप्त

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्ह्यात सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जातीचे एकूण ५१ हजार अर्ज समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाले. यातील ३९,९९० अर्ज महाविद्यालयांद्वारे स्वीकारण्यात आले. महाविद्यालयांचे २५०१ अर्ज अद्यापही शिल्लक आहेत. समाजकल्याण विभागाद्वारे स्वीकारलेल्या ३९,८२० अर्जांपैकी ६,४४९ अर्ज रद्द करण्यात आले. तर समाज कल्याण विभागात १७० अर्ज शिल्लक आहेत. नाकारण्यात आलेल्या अर्जाची संख्या २३१ आहे. २५०२ अर्ज परत पाठविण्यात आले आहेत.

- २१ हजार विद्यार्थी पहिल्या हप्त्यापासून वंचित

समाज कल्याण विभागाद्वारे ३९५८३ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी १८०८९ विद्यार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. २१४९४ विद्यार्थी अजूनही पहिल्या हप्त्यापासून वंचित आहेत.

- ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटीच्या विद्यार्थ्यांचे ९२ हजारावर अर्ज प्राप्त

जिल्ह्यात २०२०-२१ मध्ये ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटीचे एकूण ९२,९८९ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी महाविद्यालयांद्वारे ७१,१६१ अर्ज मंजूर करण्यात आले. महाविद्यालयाकडे अद्यापही ५,७१६ अर्ज अद्यापही शिल्लक आहेत. समाजकल्याण विभागाने ६६४२७ अर्ज मंजूर केले. १०,४७७ अर्ज रद्द केले. विभागाकडे ४,७३४ अर्ज विभागाकडे शिल्लक आहे. यातील ३०८ अर्ज नाकारण्यात आले. ५,३२७ अर्ज परत पाठविण्यात आले.

- ६२,८७७ विद्यार्थी पहिल्या हप्त्यापासून वंचित

विभागाद्वारे २८,८४९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर झाली. त्यापैकी पहिला हप्ता ८,२८४ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे ६२,८७७ विद्यार्थी अजूनही पहिल्या हप्त्यापासून वंचित आहेत.

- २०२०-२१ मध्ये बऱ्याच कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज समाज कल्याण विभागाला पाठविलेले नाही. समाज कल्याण विभागाने यासंदर्भात वेळोवेळी महाविद्यालयांना पत्रव्यवहार केला. जाहिरातीच्या माध्यमातून आवाहन सुद्धा केले होते, पण अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज विभागाकडे पाठविण्याची जबाबदारी शिक्षण उपसंचालकांची सुद्धा आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून ती पूर्ण होताना दिसत नाही. शिक्षण उपसंचालकांनी तसेच उपायुक्त समाज कल्याण यांनी जातीने दखल घेऊन तत्काळ समस्येचे निवारण करावे गरजेचे आहे.

आशिष फुलझेले, सदस्य, मानव अधिकार संरक्षण मंच