चूक अधिकाऱ्यांची, फटका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना

Nagpur News अभिमत आणि खासगी विद्यापीठात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मागील पाच वर्षांपासून शासनाच्या फ्रीशिप योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षांपासून हजारो विद्यार्थी ‘फ्रीशिप’पासून वंचित मंत्रिमंडळाचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी बदलविला

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : अभिमत आणि खासगी विद्यापीठात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मागील पाच वर्षांपासून शासनाच्या फ्रीशिप योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडला हे विशेष.

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनातर्फे २००६ पासून शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती (फ्रीशिप) योजना सुरु केली. सुरुवातीला राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत शासकीय तसेच अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्त्वावर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप दिली जाते. १७ मार्च १०१६ मध्ये पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभिमत विद्यापीठ व खासगी विद्यापीठातील अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही ही योजना लागू ठेवण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर या याेजनेसाठी यापुढे दरवर्षी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची गरज राहणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय सुद्धा घेण्यात आला. परंतु मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर ३१ मार्च २०१६ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यात खासगी विद्यापीठ व अभिमत विद्यापीठांना ही योजना लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. एकप्रकारे मंत्रिमंडळाचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी बदलविला. त्यामुळे मागील पाच वर्षांपासून हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थी फ्रीशिपपासून वंचित राहिले आहेत.

 

- राज्याबाहेर शिकणारे महाराष्ट्रातील विद्यार्थीही वंचित

फ्रीशिपची योजना ही राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही लागू होती; परंतु २०१६ पासून ती बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातीलच महाराष्ट्राबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही मोठा फटका बसत आहे.

- राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतरही जी.आर.मध्ये त्याचा अंतर्भाव झालेला नाही. ही अधिकाऱ्यांची चूक म्हणावी की जाणिवपूर्वक केलेला प्रकार होय. काहीही असले तरी या चुकीमुळे हजारो माागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे उच्चशिक्षण धोक्यात आले आहे. यासंदर्भात आम्ही राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांना फ्रीशिप मधील ही त्रुटी लक्षात आणून दिली आहे. तसेच खासगी व अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनाही फ्रीशिप योजना लागू करावी, तसेच राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्यांनाही ती मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

डॉ. सिद्धांत भरणे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट्स फेडरेशन