ओबीसींचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आणणे सरकारला महागात पडेल

नागपूर : आरक्षणाच्या मुद्यावरून ओबीसींचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. असे करणे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांना महागात पडेल, असा इशारा ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेतून दिला. येथे आयोजित ओबीसी आरक्षण बचाव परिषदेनंतर ते बोलत होते.

शेंडगे म्हणाले, कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राजकीय आरक्षण पुढे ढकलले. तोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ते करणार नसतील तर या सरकारविरोधात आंदोलन करू. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधात रस्त्यावरची लढाई उभारू. इम्पिरिकल डाटासंदर्भात सरकारची चालढकल सुरू आहे. केंद्राने डाटा द्यावा, अन्यथा राज्याने डेटिकेटेड आयोग गठित करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाकडून डाटा जमा करून ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा.

माजी खासदार खुशाल बोपचे म्हणाले, २०११ मध्ये इम्पिरिकल डाटा तयार झाला. राज्य सरकारांनी मागितल्यावर तो देण्याची जबाबदारी केंद्राची होती. दोन्ही सरकारे ओबीसींना फसविण्याचे काम करीत आहेत. आज सत्तेत नसणारे ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी चार महिन्याची संधी मागत आहेत. प्रत्यक्षात ते सत्तेत असण्यापूर्वीच डाटा तयार झाला. दोन्ही ठिकाणी त्यांचेच सरकार होते. तेव्हा डाटा मागविला असता तर आज ही वेळ आली नसती, असा टोला माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे नाव न घेता लगावला.

ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष जनार्दन तांडेल म्हणाले, जातवार जनगणनेची सर्वांची मागणी होती. मात्र केंद्र सरकार संघविचाराचे असल्याने आरक्षण विरोधी आहे. आरक्षण रद्द करायचे असल्यानेच २०११ चा डाटा असूनही दिला नाही. राज्य विधिमंडळात तत्कालीन सरकारने ओबीसी जनगणना करण्याचा एकमुखी ठराव पारित केला होता. त्याला जागून आता राज्याने पुढाकार घेऊन स्वखर्चाने जनगणना करावी.

...

संभाजीराजेंंनी भूमिका स्पष्ट करावी

प्रकाश शेंडगे म्हणाले, संभाजीराजे यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्वत:ची भूमिका आधी स्पष्ट करावी. कोल्हापुरात झालेल्या परिषदेत त्यांनी ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण मागितले. दुसरीकडे जनतेत भाषणे करताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही म्हणतात.

...

जनमोर्चाच्या बैठकीत १३ ठराव

दुपारी सक्करदरा येथील सेवादल महिला महाविद्यालयाच्या सभागृहात शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ओबीसी आरक्षण बचाव परिषदेचे उद्घाटन उपाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी १३ ठराव पारित करण्यात आले. विधान परिषद सदस्य ॲड. अभिजित वंजारी, माजी पोलीस उपायुक्त ॲड. धनराज वंजारी, ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष विलास काळे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सर्वांनी एकसंघ व्हावे. सर्व मातृ संघटनांनी एकत्रित येऊन लढा पुकारावा, असे आवाहन वक्त्यांनी केले.

...