नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात तीन कोटींचा अनुदान घोटाळा

केवळ अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे ६० टक्के अनुदानाने वेतन देण्यात आले. या प्रकरणात शिक्षण आयुक्तांनी चौकशी केली असता, यात २ कोटी ९५ लाख ३६ हजार ८८२ रुपयांची अफरातफर करून शासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिक्षण आयुक्तांनी यासंदर्भात तत्कालीन शिक्षण संचालक, शिक्षण अधिकारी, शिक्षण विभागातील कर्मचारी यांच्यासह संस्थाचालक, मालक अशा ३८ लोकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण संचालक, शिक्षणाधिकारी यांच्यासह ३८ जण दोषी : फौजदारी कारवाई करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : केवळ अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे ६० टक्के अनुदानाने वेतन देण्यात आले. या प्रकरणात शिक्षण आयुक्तांनी चौकशी केली असता, यात २ कोटी ९५ लाख ३६ हजार ८८२ रुपयांची अफरातफर करून शासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिक्षण आयुक्तांनी यासंदर्भात तत्कालीन शिक्षण संचालक, शिक्षण अधिकारी, शिक्षण विभागातील कर्मचारी यांच्यासह संस्थाचालक, मालक अशा ३८ लोकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
२०१३-१४ मध्ये शहरातील भवानी माता उच्च प्राथमिक शाळा, भरतवाडा, एन.एस.व्ही.एम. फुलवारी प्राथमिक शाळा मराठी वैशालीनगर, एन.एस.व्ही.एम. फुलवारी प्राथ. शाळा हिंदी वैशालीनगर, संत गीता माता प्राथमिक शाळा भरतवाडा, माँ भवानी हिंदी प्राथमिक शाळा, स्व. शामरावजी देशमुख प्राथमिक शाळा हिंगणा, कश्मीर विद्या मंदिर विनोबा भावेनगर, गुरुप्रसाद प्राथमिक शाळा वाडी, शांतिनिकेतन प्राथमिक शाळा राजीवनगर, अमित उच्च प्राथमिक शाळा नरसाळा, श्रीमती भगवतीदेवी चौधरी सोनेगाव, गजाननप्रसाद उच्च प्राथमिक शाळा सर्वश्रीनगर या शाळांना अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले. नियमानुसार अनुदान २०,४०,६०, ८० असे वाटप न करता २०१४ पासूनच थेट ६० टक्के अनुदान देण्यात आले. हे नियमबाह्य अनुदान देताना शासन निर्णयात फेरफार करून खोटे व बनावटी अनुदान पत्र तयार करण्यात आले. त्याचबरोबर या १२ शाळेत ४३ पदे मंजूर असताना संस्थाचालकांनी ५० शिक्षकांची पदे भरली. यासंदर्भातील तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी शिक्षण आयुक्त पुणे यांना केली. या तक्रारीनंतर शिक्षण आयुक्तांनी या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी पी.जी. काळे यांच्याकडून केली. या प्रकरणात झालेली अफरातफर वित्त विभागाच्या निदर्शनास आल्याने वित्त विभागाने प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला चौकशी करण्यास सांगितले. प्रधान सचिवांनी शिक्षण आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनात ७ सदस्यीय समितीने २१ ते २३ जुलै २०१७ रोजी या प्रकरणाची चौकशी केली. दरम्यान या प्रकरणाची माहिती शिक्षण विभागाला झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने वरिष्ठांची परवानगी न घेता ७ लाख ३९ हजार रुपयांची वसुलीही केली. शिक्षण आयुक्तांच्या चौकशीत या सर्व बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
हे ठरले दोषी
नियमबाह्य अनुदान वाटपात शिक्षण आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत तत्कालीन शिक्षण संचालक प्राथमिक विभाग, तत्कालीन शिक्षण अधिकारी प्राथमिक एस.आर. नेताम, तत्कालीन प्रभारी शिक्षण अधिकारी ललित रामटेके, के.टी. चौधरी, अनिल कोल्हे, शिक्षण अधिकारी दीपेंद्र लोखंडे, अधीक्षक बाबा देशमुख, तत्कालीन अधीक्षक सी.एस. वैद्य, के. आर. दुर्गे यांच्यासह वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे तत्कालीन अधीक्षक, शाळेचे चालक, मालक मुख्याध्यापक व जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले आहे.
 चौकशी अहवालातील नोंदी
शासन निर्णयात फेरफार करून खोटे व बनावटी अनुदान पत्र तयार केले
अनुदान टप्पा मंजुरीचे शासकीय अभिलेख शिक्षणाधिकारी प्रा. जि.प. नागपूर यांच्या कार्यालयातून गहाळ किंवा नष्ट करण्यात आले. प्रत्यक्ष शासनाने अनुदान मंजूर केले नसताना पूर्वलक्षी प्रभावाने अनुदान मंजूर करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. ४३ शिक्षकांची पदे मंजूर असताना ५० पदे भरण्यात आली.
शाळेतील संस्थाचालक व मालकांना माहिती असूनही माहिती लपवून ठेवली.
कोट्यवधीची अफरातफर झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी प्रकरण दडपण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी यांची परवानगी न घेता ७,३९,०९६ रुपये वसूल केले.
 जुलै २०१७ चा हा अहवाल आहे. परंतु आजपर्यंत माननीय आयुक्त यांनी कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे मी तक्रारकर्ता असल्याने माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळविली आणि उपायुक्त आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्याकडे संबंधित संस्था, मुख्याध्यापक व अधिकारी असे ३८ लोकांच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली.
विजय गुप्ता, तक्रारकर्ते