राष्ट्रीय लोक न्यायालयात तीन लाख प्रकरणे निकाली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 18, 2018 11:25 AM2018-05-18T11:25:02+5:302018-05-18T11:25:09+5:30
गेल्या २२ एप्रिल रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये राज्यातील २ लाख ९१ हजार ३२२ प्रकरणे निकाली काढण्यात यश मिळाले आहे. यासंदर्भातील आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गेल्या २२ एप्रिल रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये राज्यातील २ लाख ९१ हजार ३२२ प्रकरणे निकाली काढण्यात यश मिळाले आहे. यासंदर्भातील आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली.
राज्यभरात आयोजित लोक न्यायालयांमध्ये एकूण १० लाख ११ हजार २९९ प्रकरणे न्यायनिवाड्यासाठी ठेवण्यात आली. त्यापैकी न्यायालयात प्रलंबित असलेली २ लाख ४६ हजार ३६८ व न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची ४४ हजार ९५४ प्रकरणे पॅनल सदस्यांचे यशस्वी समुपदेशन व पक्षकारांचा सामंजस्यपणा यामुळे निकाली निघाली. परिणामी, न्यायालयांवरील कामाचा मोठा भार हलका झाला. सातारा जिल्ह्याने सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करून सर्वाधिक ८१ हजार ३१५ प्रकरणे कायमची संपवली. न्यायालयात दाखल झालेली व दाखल होण्यासाठी आलेली अनेक प्रकरणे किरकोळ स्वरूपाची असतात किंवा बऱ्याच प्रकरणांमध्ये वादग्रस्त मुद्यांमुळे तातडीने निकाल देणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत पक्षकारांमध्ये सहमतीने तडजोड झाल्यास प्रकरणे लवकर निकाली निघू शकतात. त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ, पैसा व मनस्ताप वाचतो. ही बाब लक्षात घेता देशभरात वेळोवेळी लोक न्यायालये आयोजित करून त्यात तडजोडीयोग्य प्रकरणे निकालाकरिता ठेवली जातात. पक्षकारांना नोटीस पाठवून त्याची माहिती दिली जाते. पॅनलपुढे पक्षकारांचे समुपदेशन केले जाते. त्यातून खटला सहमतीने निकाली निघतो. निवाडा सहमतीवर आधारित राहात असल्याने संबंधित सर्व पक्षकार आनंदी होतात. निवाड्यामुळे नुकसान झाल्याची भावना मनात निर्माण होत नाही. लोक न्यायालयातील निवाडा अंतिम असतो. त्याविरुद्ध कोठेही अपील करता येत नाही. परिणामी, प्रकरणे कायमची संपुष्टात येतात.
५५८ कोटींची तडजोड
अपघात दावे, विमा दावे, धनादेश अनादर इत्यादी आर्थिक प्रकरणांमध्ये एकूण ५५८ कोटी ४ लाख ४४ हजार ४१७ रुपयांची तडजोड झाली. सांगली जिल्ह्यात सर्वाधिक ५२ कोटी १४ लाख २१ हजार ७७६ रुपयांची प्रकरणे निकाली निघाली. अनेक दावेदारांना पॅनल सदस्यांपुढे तडजोडीची रक्कम देण्यात आली. इतर दावेदारांना निवाड्यातील आदेशानुसार रक्कम मिळणार आहे.