तीन अस्तित्वहीन प्रतिष्ठानांनी जीएसटी विभागाला लावला कोट्यवधींचा चुना

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : तीन अस्तित्वहीन प्रतिष्ठानांनी बोगस पद्धतीने इनपूट टॅक्स क्रेडिटचे रिफंड घेऊन सीजीएसटी विभागाला १२४ कोटी रुपयांचा चुना लावल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टॅक्स इंटेलिजेंस (डीजीजीआय) च्या नागपूर झोन युनिटला हा गैरप्रकार लक्षात येताच, त्यांनी तातडीने कारवाई करीत उर्वरित ९० कोटी रुपयांच्या आयटीसी रिफंडचे बिल थांबविले. याचे मास्टरमाईंड फरिदाबादचे रहिवासी असून त्यांना शुक्रवारी नागपूरला विचारपूस करण्यासाठी बोलाविण्यात आले आहे, तर इतर संबंधित लोक फरार आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूरमध्ये बोगस बिल रॅकेट सक्रिय असल्याच्या गुप्त माहितीच्या आधारावर डीजीजीआय नागपूर झोन युनिटच्या पथकाने गेेल्या १ जुलै रोजी नागपुरातील अनेक ठिकाणी धाडी टाकल्या. दरम्यान, तीन अस्तित्वहीन प्रतिष्ठानांनी निर्यातक बनून मिहान आयसीडीतून निर्यात दाखवून गैरप्रकाराने सीजीएसटी डिव्हिजन हिंगणा येथून कोट्यवधी रुपयांचे इनपूट टॅक्स क्रेडिटचे रिफंड मिळविले. हे तीनही प्रतिष्ठान केवळ कागदावरच हाेते. रजिस्ट्रेशनच्या केवळ तीन महिन्यांनीच या तिन्ही अस्तित्वहीन प्रतिष्ठानांनी शिपिंग बिल जमा केले. यात पाईप्स आणि सिगारेटमधील स्मोकिंग मिक्सरची निर्यात केल्याचे दाखविले. या उत्पादनांवर २८ टक्के जीएसटी आणि २९० टक्के कंपन्सेशन सेस लागतो. प्रतिष्ठानांनी या आधारावर २१३.८७ कोटी रुपयांचे इनपूट टॅक्स क्रेडिटचे रिफंड जीएसटी विभाग हिंगणा यांच्याकडे मागितले. यावर विभागाने १२३.९७ कोटी रुपयांचे रिफंड देऊनही टाकले. धाडीदरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर हा गैरव्यवहार उघडकीस आला. तेव्हा डीजीजीआय युनिटने लगेच उर्वरित ८९.९० कोटी रुपयांचे रिफंड रोखले.

या प्रकरणातील मास्टरमाईंडला विचारपूस करण्यासाठी शुक्रवारी नागपूरला बोलावण्यात आले आहे, तर इतर संबंधित लोक फरार आहेत. या प्रकरणात आणखी लोकही सहभागी असण्याची शक्यता आहे, या दिशेने तपास सुरू आहे.

बाॅक्स

अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची शक्यता

सूत्रानुसार अस्तित्वहीन प्रतिष्ठानांना १२४ कोटी रुपयांचे आयटीसी रिफंड देण्यात आल्याने अधिकारीही संशयाच्या घेऱ्यात आले आहेत. त्यांचीही चौकशी होऊ शकते. डीजीजीआय नागपूर झोन युनिटच्या चौकशीत सीजीएसटी हिंगणा विभागातील संबंधित अधिकारी दोषी आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध विभागीय कारवाई होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.